संवाद
बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ACS (अपर मुख्य सचिव) एस सिद्धार्थ ने एक सख्त आदेश जारी किया है, जिससे DEO (जिला शिक्षा पदाधिकारी) से लेकर हेडमास्टर तक के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस नए निर्देश के तहत स्कूलों की जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
क्या है नया फरमान?
➡ सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग अब सख्ती से होगी।
➡ DEO, DPO और BEO को स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट नियमित रूप से देनी होगी।
➡ हेडमास्टर की जिम्मेदारी तय होगी—अगर स्कूल में गड़बड़ी मिली, तो उन पर कार्रवाई होगी।
➡ बिना अनुमति छुट्टी लेने वाले शिक्षकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ACS एस सिद्धार्थ ने क्या कहा?
✔ "शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।"
✔ "सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभानी होंगी, वरना सख्त कार्रवाई होगी।"
✔ "स्कूलों में समय पर पढ़ाई हो, यह सुनिश्चित करना अब अनिवार्य होगा।"
हेडमास्टर और DEO पर क्यों आई गाज?
➡ कई जिलों में शिक्षकों की लापरवाही और स्कूलों की अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं।
➡ स्कूलों में उपस्थिति कम होने और शिक्षा की गुणवत्ता गिरने पर सरकार नाराज थी।
➡ कई स्कूलों में निरीक्षण के दौरान गड़बड़ियां मिलीं, जिसके बाद यह सख्त निर्देश जारी किया गया।
क्या होगी कार्रवाई?
✔ लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी।
✔ स्कूलों में गड़बड़ी मिलने पर हेडमास्टर की जवाबदेही तय होगी।
✔ बिना सूचना गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों की सैलरी रोक दी जाएगी।
✔ हर महीने स्कूलों का निरीक्षण अनिवार्य किया गया है।
शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
➡ इस फरमान के बाद DEO से लेकर हेडमास्टर तक में हड़कंप मच गया है।
➡ कई अधिकारी इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इसे ‘अत्यधिक दबाव बनाने वाला फैसला’ बता रहे हैं।
➡ शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार सुविधाएं भी दे, तो वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
आगे क्या होगा?
➡ सरकार अब स्कूलों की रिपोर्टिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है।
➡ सभी जिलों में सख्ती से निरीक्षण जारी रहेगा।
➡ लापरवाह स्कूलों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिन पर कार्रवाई संभव है।
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