बिहार सरकार ने केंद्र से 1 लाख 59 हजार करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विषय पर केंद्र सरकार से राज्य के विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता देने की अपील की है।
क्या है बिहार सरकार की मांग?
राज्य सरकार का कहना है कि बिहार को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा,
"बिहार एक पिछड़ा राज्य है और हमें विशेष दर्जा मिलना चाहिए। यदि विशेष दर्जा नहीं दिया जा रहा तो कम से कम 1.59 लाख करोड़ रुपये का अनुदान मिलना चाहिए।"
किन क्षेत्रों के लिए चाहिए फंड?
बिहार सरकार के मुताबिक, यह राशि मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में खर्च की जाएगी:
बुनियादी ढांचा (सड़क, पुल, बिजली)
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं
रोजगार सृजन और उद्योग विकास
कृषि और ग्रामीण विकास
केंद्र सरकार का क्या रुख?
हालांकि, केंद्र सरकार ने अब तक इस मांग पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पहले भी बिहार सरकार विशेष राज्य दर्जे की मांग कर चुकी है, लेकिन केंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया था।
देखना होगा कि केंद्र सरकार बिहार की इस मांग पर क्या फैसला लेती है।
