बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह फैसला भूमि विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्य में बढ़ते भूमि विवादों को देखते हुए सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुगम और सुरक्षित हो सके।
नए नियमों के तहत:
भूमि रजिस्ट्री के लिए अब डिजिटल सत्यापन अनिवार्य होगा।
खरीदार और विक्रेता दोनों की आधार लिंकिंग जरूरी होगी।
अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के समय भूमि के वास्तविक स्वामित्व की जांच की जाएगी।
बोगस रजिस्ट्री पर कड़ी कार्रवाई होगी।
सरकार का मानना है कि इन बदलावों से फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में कमी आएगी और लोग अधिक सुरक्षित रूप से संपत्ति खरीद-बिक्री कर सकेंगे।
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