बिहार में डिजिटल इंडिया मिशन को एक और बड़ी सफलता मिली है। राज्य के निबंधन विभाग ने 1995 से लेकर 2025 तक के 2.34 करोड़ निबंधित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है। अब ये सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और आम लोग इन्हें घर बैठे ही देख सकते हैं।
जमीन सर्वे का काम होगा आसान
इन दस्तावेजों के ऑनलाइन उपलब्ध हो जाने से राज्य में चल रहे भू-सर्वेक्षण कार्य को भी बड़ी मदद मिलेगी। ज़मीन से जुड़ी विवादों में पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी पर रोक लग सकेगी।
अगला लक्ष्य: 1908 से 1990 तक के 5 करोड़ दस्तावेज
निबंधन विभाग अब 1908 से लेकर 1990 तक के पांच करोड़ पुराने दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में लाने की तैयारी में है। इससे 100 साल से ज्यादा पुराने जमीन सौदों और मालिकाना हक से जुड़ी जानकारियां भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
रिकॉर्ड राजस्व वसूली
वित्तीय वर्ष 2024-25 में निबंधन विभाग ने 102% राजस्व लक्ष्य हासिल कर 7648 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड प्राप्ति की है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है।
