राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंडान्तर्गत शोभन पंचायत के वार्ड न०:-०७ एंव ०८ के कुंजबिहारी झा , रामप्रवेश चौधरी , रामप्रकाश झा , विवेकानंद झा , रामबाबू झा , पंकज कुमार महतो , मीना देवी , नेहा देवी , भवानी देवी , जटाशंकर झा , सुशीला देवी , रामनरेश झा इत्यादि ने मीडिया दर्शन/मिथिला हिन्दी न्यूज एंव बिहार हेडलाइन चैनल के माध्यम से जिलासमाहर्ता से कहा है की मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर जल नल योजना में स्थानीय मुखिया एंव पंचायत सचिव के मनमानी के कारण वार्ड ०७ एंव ०८ के निवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है।इस आशय से संबंधित आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी खानपुर एंव उच्च अधिकारियों को दिया गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है।प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश के बावजूद स्थानीय मुखिया ,पंचायत सचिव एंव वार्ड सदस्य जनता की समस्याओं का समाधान करने में रूचि नहीं रखते हैं।
प्रेस के माध्यम से ग्रामीणों ने कहा है कि सामुदायिक भवन शोभनडीह में भविष्य में आन्दोलन चलाने के लिए एक बैठक कर विशेष रूप से हर घर जल नल योजना में मनमानी एंव व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ ही शौचालय निर्माण के बाद अनुदान राशि देने के लिए अवैध राशि की मांग करने एंव प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध राशि की मांग करने पर रोक के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा किया गया साथ ही आगाह किया है कि अगर पंचायत के ग्रामीणों की समस्या का समाधान यथाशीघ्र नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।इस संदर्भ में जब पंचायत के मुखिया से पत्रकारों द्वारा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया गया तो दुरभाष पर मुखिया जी अपने को पंचायत से बाहर रहने की बात बताया।पंचायत सचिव से दुरभाष पर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत में कुछेक लोग है जो अड़चन लगाने का काम किया करते है।ग्रामीणों ने जो भी आरोप लगाया है निराधार हैं। जबकि सत्यता कुछ और है। सोचनीय प्रश्न ऐ है की ग्रामीण सही कह रहे है या प्रखंड एंव पंचायत के अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि ऐ तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चलेगा की वास्तविकता क्या है। फिलहाल ग्रामीण पानी पानी को मोहताज है।
प्रेस के माध्यम से ग्रामीणों ने कहा है कि सामुदायिक भवन शोभनडीह में भविष्य में आन्दोलन चलाने के लिए एक बैठक कर विशेष रूप से हर घर जल नल योजना में मनमानी एंव व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ ही शौचालय निर्माण के बाद अनुदान राशि देने के लिए अवैध राशि की मांग करने एंव प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध राशि की मांग करने पर रोक के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा किया गया साथ ही आगाह किया है कि अगर पंचायत के ग्रामीणों की समस्या का समाधान यथाशीघ्र नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।इस संदर्भ में जब पंचायत के मुखिया से पत्रकारों द्वारा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया गया तो दुरभाष पर मुखिया जी अपने को पंचायत से बाहर रहने की बात बताया।पंचायत सचिव से दुरभाष पर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि पंचायत में कुछेक लोग है जो अड़चन लगाने का काम किया करते है।ग्रामीणों ने जो भी आरोप लगाया है निराधार हैं। जबकि सत्यता कुछ और है। सोचनीय प्रश्न ऐ है की ग्रामीण सही कह रहे है या प्रखंड एंव पंचायत के अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि ऐ तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चलेगा की वास्तविकता क्या है। फिलहाल ग्रामीण पानी पानी को मोहताज है।
