रेंज के सभी थानों में प्रबंधकों की हुई प्रतिनियुक्ति : डीआईजी

कई जिले के थानाध्यक्षों की खिसकेगी कुर्सी फरमान जारी

राजेश कुमार वर्मा

दरभंगा / समस्तीपुर ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) । दरभंगा प्रक्षेत्र दरभंगा के अपर उपपुलिस महानिरीक्षक द्वारा 15 अगस्त से पहले सभी थानाध्यक्षों के अधिकार में कटौती कर दी जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। दरभंगा - मधुबनी और समस्तीपुर जिलें के लगभग सभी थानों में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। डीआईजी क्षत्रनील सिंह ने पत्रकारों को बताया कि सभी थानों में थानाध्यक्ष के अलावे लॉ एंड आॅर्डर देखने के लिए अलग से पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। वहीं अनुसंधान के लिए अलग से पदाधिकारी होंगे। मालखाना और राइटिंग आॅफिसर के लिए भी अलग अलग पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इसमें राइटिंग आॅफिसर सिर्फ एएसआई स्तर के पदाधिकारी होंगे। शेष सभी पदों पर सबइंस्पेक्टर और स्तर के पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी थानों में एक प्रबंधक की भी तैनाती की गई है। जिनके जिम्मे पीड़ितों, स्वागत, थानों में क्रय-विक्रय, इंधन वाहनों की मरम्मत, दूरसंचार, स्टेशनरी एवं बंदी का भोजन आदि का व्यवस्था जिम्में होंगे। यह बिना वर्दी के सभी थानों में तैनात हो गए हैं। डीआईजी सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन से स्नातक स्तर के योग्य सिपाही को तत्काल थाना प्रबंधक बनाया गया है। बतादें कि थानाध्यक्ष के अलावे लॉ एण्ड आॅर्डर और अनुसंधान पदाधिकारी कि थाने में नियुक्ति होने से कांडों का त्वरित निष्पादन ही नहीं होगा। बल्कि अपराधियों पर नकेल भी लगाया जाएगा। विधि व्यवस्था बेहतर रहेगा हालांकि इन दोनों पदों की नियुक्ति से थानेदार को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। लॉ एंड आॅर्डर देखने वाले पदाधिकारी असामाजिक तत्वों अपराधियों को थाना पर मंडराते हुए देखना नहीं पसंद कर सकते हैं। इधर डीआईजी सिंह ने बताया कि जो लंबित कांड १५ अगस्त से पूर्व निष्पादन नहीं होने पर संबंधित अनुसंधानक पदाधिकारी को सुपुर्द करा दिया जाएगा। वर्तमान समय में 25% पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधान के कार्यों में लगाया गया है। शेष ७५% पुलिस पदाधिकारी लॉ एंड आॅर्डर की व्यवस्था को देखेंगे। डीआईजी श्री सिंह ने भूमि विवाद को लेकर बढ़ते अपराध के प्रति गंभीरता दिखाई है। उन्होंने अपने रेंज के तीनों जिला के एसपी से भूमि विवाद से संबंधित बड़े मामलों की सूची तलब की है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि उस विवाद में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। ऐसे मामलों में उदासीनता को लेकर क्या घटना घट सकती है। यह बताने को कहा है यह सूची सभी जिले के एसपी सहित थाने स्तर पर उपलब्ध उपलब्ध कराएंगे। डीआईजी सिंह ने बताया की सूची मिलते ही संबंधित पक्ष व विपक्षियों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। साथ हींं मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना नहीं घटे इसकी कोशिश की जाएगी। वहीं विभागीय कार्रवाई के कारण दर्जनों थानेदारों की जाएगी थानेदारी। नए फरमान के जारी होते ही अनुशासनिक कार्रवाई विभाग विभागीय कार्रवाई में फंसे दर्जनों पुलिस पदाधिकारियों की बहुत जल्द ही थानेदारी जाने वाली है। कई ऐसे भी पुलिस पदाधिकारी हैं जो थानेदार बनने के इंतजार में बैठे हैं तो उनका सपना भी अब धरा का धरा रह जाएगा। डीआईजी श्री सिंह ने दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर जिले के एसपी से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के सभी पुलिस पदाधिकारियों की सूची मांगी हैं। जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। यह सूची प्राप्त होते ही संबंधित थाने के थानेदार की थानेदारी से हटाने और थानेदारी देने से मनाही कर दी जाएगी।