राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर ( मिथिला हिन्दी न्यूज ) आरटीआई कानून में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संशोधन किए जाने पर जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने कड़ा विरोध किया है l उन्होंने कहा है कि सरकार का ये कदम सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर हमला की पर्याय है l
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ़ सही नहीं है l सरकार नहीं चाहती कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह हो l सरकार लोगों को सूचना नहीं देना चाह रही है और इसलिए इस क़ानून को कमज़ोर करने के लिए सरकार ने इसमें बदलाव किया है l
उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव करके सरकार अपने मनमुताबिक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करना चाहती है और जो आयुक्त सरकार के हिसाब के नहीं होंगे उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार उन्हें को मिल जाएगा l
राजद प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि यह विधेयक बिना किसी सार्वजनिक विचार विमर्श के क्यों लाया गया , और जल्दबाजी में क्यों पारित कराया गया ? उन्होंने कहा, ‘सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने में जल्दबाजी की है , क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश दिया था । राजद प्रवक्ता ने कहा कि इस संशोधन के जरिए सरकार सूचना आयुक्तों को अपनी कठपुतली बनाना चाह रही है । यह न्यायसंगत नहीं है ।
