राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय ) । समस्तीपुर जिला के जिलाधकारी शशांक शुभंकर के द्वारा कार्यालय कक्ष में जिला अल्पसंख्यक कार्यालय समस्तीपुर की समीक्षात्मक बैठक की गई । उक्त बैठक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी समस्तीपुर सहित शाखा के कर्मी उपस्थित थे । उक्त बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की सर्वप्रथम समीक्षा की गई । मालूम है कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना एवं मदरसा बोर्ड पटना द्वारा प्रथम श्रेणी से मैट्रिक/ फोकानिया उतीर्ण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को ₹10000 प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है । जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में प्रीमैट्रिक / पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की। वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत जिला में कुल 2365 विद्यार्थियों द्वारा एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है । समस्तीपुर जिला में सत्यापन हेतु लंबित आवेदनों के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन एवं प्रसारण 2 दिनों के अंदर सुनिश्चित कराएंगे । वहीं शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित तिथि तक इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके प्राचार्य प्रधानाध्यापक का वेतन अवरुद्ध करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाएगी । इसी प्रकार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2018 एवं 19 में मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं एवं इंटर परीक्षा का खाता उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से वेतन अवरुद्ध करते हुए उन्हें 1 सप्ताह के अंदर आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिया । समय के अंदर आवेदनों को निष्पादित नहीं करने पर सभी प्रधानाध्यापक पर आगे की विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । प्रीमैट्रिक योजना के अंतर्गत 200 सरकारी स्कूल विद्यालय पोस्ट मैट्रिक योजना के अंतर्गत 50 स्कूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चिन्हित किया गया है ।तत्पश्चात अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय एवं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के निर्माण योजना की समीक्षा की गई । जिला अधिकारी ने अपर समाहर्ता को इनके निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है । उक्त समीक्षात्मक बैठक की अगली कड़ी में योजना एवं कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की समीक्षा कर जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए । वहीं जिला पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत समस्तीपुर जिला के 179 आवेदनों सहायता राशि वितरण करने का निर्देश दिया है ।उपरोक्त जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कुमार गौरव के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पत्रकारों को दिया गया है ।
