राजेश कुमार वर्मा
पटना,बिहार ( मिथिला हिंदी न्यूज़ कार्यालय 16 दिसंबर 2019 ) । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्न साइट एवं अनुचित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है । प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के साथ घटित सामुहिक दुष्कर्म एवं तत्पश्चात जघण्य तरीके से हत्या की घटनाओं से पूरे देश के जनमानस को उद्वेलित किया है । इस तरह की घटनाएं प्राय: सभी राज्यों में घटित हो रही है जो अत्यंत दुख एवं चिंता का विषय है । मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि इंटरनेट पर लोगों की असीमित पहुंच के कारण बड़ी संख्या में बच्चे व युवा अश्लील, हिंसक एंव अनुचित सामग्री देख रहे हैं जो अवांछनीय है । इसके प्रभाव के कारण भी कुछ मामलों में ऐसी घटनाएं घटित होती है । कई मामलों में दुष्कर्म की घटनाओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया यथा व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर प्रसारित कर दिए जा रहे हैं । विशेष रूप से बच्चे एवं कम उम्र के कुछ युवाओं के मस्तिष्क को इस तरह की सामग्री गंभीर रूप से प्रभावित करती है । कई मामलों में इस तरह की सामग्री का उपयोग ऐसे अपराधों के कारक के रूप में दृष्टिगत हुआ है । इसके अतिरिक्त ऐसी सामग्री के दीर्घकालीन उपयोग से कुछ लोगों की मानसिकता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है । जिससे अनेक समाज समस्याएं उत्पन्न हो रही है तथा महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है । वहीं मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि इस संबंध में इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 (संशोधित 2008 )में कतिपय प्रावधान किए गए हैं, परंतु वे प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में सरकार को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं । उन्होंने अपना विचार देते हुए कहा है कि मेरे विचार से अभिव्यक्ति एवं विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की अनुचित सामग्री की असीमित उपलब्धता उचित नहीं है तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रहे ऐसे अपराधों के निवारण हेतु प्रभावी कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है । वहीं इंटरनेट सेवा ( इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई एस पी एस ) को भी कड़े निर्देश देने की आवश्यकता जताया है साथ ही विभिन्न हित धारको यथा अभिभावकों, शैक्षणिक संस्थानों एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाना भी आवश्यक है । वहीं प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इस गंभीर विषय पर तत्काल विचार करते हुए इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी पोर्न साइट्स तथा अनुचित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु समुचित कार्रवाई करने की कृपा किया जाए । उपरोक्त जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क कोषांग के पत्रांक संख्या सीएम 460 दिनांक 16 दिसंबर 19 के माध्यम से पत्रकारों को दिया गया ।
