ग्राम पंचायत में पंचायती राज विभाग के नियमों के अधीन गठित स्थाई समितियों में एक लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण मामलों की स्थाई समिति धरातल पर मूक बधिर बनकर सिर्फ कागजों में ही गठित होकर रह गई है : यशवंत चौधरी

राजेश कुमार वर्मा

समस्त्तीपुर, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय ) ।
यूं तो भारत सरकार एवं बिहार सरकार पर्यावरण हितों की रक्षा के लिए अपने योजनाएं लाती रहती है और उसे धरातल पर उतारकर पर्यावरण को बचाने हेतु प्रयासरत रहती है । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बिहार के समस्तीपुर एवं अन्य जिलों में किसी भी ग्राम पंचायत में पंचायती राज विभाग के नियमों के अधीन गठित स्थाई समितियों में एक लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण मामलों की स्थाई समिति धरातल पर मूक बधिर बनकर सिर्फ कागजों में ही गठित होकर रह गई है अगर कुछ जगहों पर अच्छे पढ़े-लिखे लोग ग्राम पंचायतों में इन स्थाई समितियों में अध्यक्ष अथवा सदस्य बनते हैं और विधि सम्मत रूप से ग्रामीण क्षेत्र में इस स्थाई समिति के कार्य उद्देश्यों से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव,मुखिया अथवा प्रखंड, अंचल कार्यालय से पूर्णरूपेण सहयोग नहीं मिल पाता जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव की रोकथाम के लिए सकारात्मकता के साथ कार्य किए जाने की गतिशीलता शून्य है। इस मामले में ग्राम पंचायत पुरुषोत्तम पुर अन्नू प्रखंड खानपुर जिला समस्तीपुर के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण मामलों की स्थाई समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य यशवन्त चौधरी बादशाह ने बताया कि मैं स्वच्छता प्रेरक की भूमिका निभाकर इस पंचायत के ओ डी एफ करने में सहयोग दिया हूँ और अभी पंचायत स्तरीय शिक्षा मामलों की स्थायी समिति एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण,ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण मामलों की स्थाई समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। मैंने अपने पंचायत में पंचायत स्तर पर डोर टू डोर कचरा उठाव करने एवं कचरों के निस्तारण हेतु पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट एवं डंपिंग यार्ड बनाने की अनुशंसा 16 सितंबर 2019 को ही कर दी थी और अपने समिति के अनुमोदन से संबंधित जानकारी मुखिया, पंचायत सचिव एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दी थी लेकिन इस मामले में मुझे किसी भी स्तर से सकारात्मक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा दिए गए निर्देश पत्र में उल्लेखित डोर टू डोर कचरा उठाव करने की योजना अधर में लटकी हुई है विशेष रूप से इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने की राज्य सरकार की मंशा रही है लेकिन प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों में इन योजनाओं पर काम करने की इच्छाशक्ति जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों में नहीं दिख रही है। इस बारे में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता,पर्यावरण मामलों की स्थाई समिति की अध्यक्ष मधु कुमारी ने बताया कि पंचायत सचिव महोदय से मैंने इस बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना पूरे प्रखंड में कहीं भी नहीं चल रही है इसलिए हम अभी इस योजना पर काम नहीं करेंगे इस बारे में मुखिया जी से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम इस कार्य को करना चाहते हैं लेकिन पंचायत सचिव महोदय सहयोग नहीं दे रहे हैं इसकी वजह से या योजना अधर में लटकी हुई है और हमारे पंचायत के लोगों के स्वास्थ्य के होने वाले कुप्रभाव से रोकथाम पर सरकारी योजना रहने के बावजूद कार्य नहीं करवाया जा रहा है जिससे हमारे पंचायत के लोगों को गहरा आघात पहुंच रहा है। समस्त्तीपुर से राजेश कुमार वर्मा