संवाद
बिहार के चार लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शिक्षकों को बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है. इसके तहत नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त की सुविधा देने जा रही है।
जनकारी के मुताबिक शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार है बस इसे लागू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
सूत्रों के मुताबिक फरवरी महीने के बाद कभी भी इसे लागू किया जा सकता है।
सरकार की मंशा है कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले किसी भी कीमत पर सेवा शर्त लागू कर दिया जाए। सेवा शर्त लागू नहीं किए जाने से नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। लिहाजा चुनाव से पहले सरकार नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है।
इससे पहले समान काम समान वेतन के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद सेवाशर्त नियमावली का मामला लटक गया था । फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और वहां नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले में तगड़ा झटका लगा, जब कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था।
बिहार के चार लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शिक्षकों को बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है. इसके तहत नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त की सुविधा देने जा रही है।
जनकारी के मुताबिक शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार है बस इसे लागू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
सूत्रों के मुताबिक फरवरी महीने के बाद कभी भी इसे लागू किया जा सकता है।
सरकार की मंशा है कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले किसी भी कीमत पर सेवा शर्त लागू कर दिया जाए। सेवा शर्त लागू नहीं किए जाने से नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। लिहाजा चुनाव से पहले सरकार नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है।
इससे पहले समान काम समान वेतन के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद सेवाशर्त नियमावली का मामला लटक गया था । फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और वहां नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले में तगड़ा झटका लगा, जब कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था।
