राजेश कुमार वर्मा
समस्तीपुर, बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय 07 फरवरी,20 ) । केन्द्र सरकार द्वारा "रेलवे यांत्रिक कारखाना , समस्तीपुर " में पीपीपी मोड के तहत निजी एजेंसियों से कार्य लेने के निर्णय पर स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने गहरी नाराजगी जतायी है l उन्होंने कहा की वर्ष 1881 में स्थापित समस्तीपुर रेलवे कारखाना मोदी सरकार की उदासीनता के चलते बंदी की कगार पर पहुंच गया है l विधायक ने कहा कि इस रेलवे कारखाने की उपेक्षा वर्षों से हो रही है, लेकिन मजबूत विपक्ष , ट्रेड यूनियन और आम नागरिकों के विरोध के कारण यह अभी तक जिंदा है l उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा देश के सार्वजनिक उपक्रमों को पीपीपी मोड के तहत निजी एजेंसियों को देने का निर्णय न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं है l केन्द्र सरकार का यह अविवेकपूर्ण निर्णय सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों व उनके परिजनों के साथ धोखा व छलावा है l समस्तीपुर जिला मुख्यालय का अब एकलौता उद्योग (यांत्रिक कारखाना ) को निजी हाथों में सौपने की केन्द्र सरकार की योजना क्षेत्रवासियों के साथ बेईमानी है l उन्होंने सरकार से मांग किया कि जनविरोधी व मजदूरविरोधी अपने तानाशाही फैसले को वापस ले अन्यथा राजद जिलावासियों के साथ मिलकर समस्तीपुर रेल यांत्रिक कारखाना को बचाने हेतु एक शशक्त आंदोलन की शंखनाद करेगी l समस्ततीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा सम्प्रेषित ।
