आर.के. रॉय की रिपोर्ट
पटना,बिहार ( मिथिला हिन्दी न्यूज कार्यालय 01मार्च, 20 ) । नव प्रस्तावित राजनीतिक दल अप्पन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राय ने बिहार सरकार को कमीशन खोरों के सरकार की संज्ञा दी है। श्री राय ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार के 227 सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालयों में से मात्र 75 महाविद्यालय सरकार के मानक पर खरे उतरे हैं एवं कागजातों के अनुसार जांच के बाद ही 2012 से लेकर आज तक का अनुदान के बकाया राशि का भुगतान एक साथ नहीं किए जाने के पीछे मुख्यमंत्री का नियत साफ नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे ही राशि का निर्गत करते हैं जिस राशि में से उन्हें कमीशन के रूप में 40 से 45% मिलता है। बिहार के अधिकांश कॉलेजों के संस्थापक सत्ता दल के नेता हैं। जिस कारण कॉलेज से लेकर सरकार तक इन शिक्षक एवं कर्मचारियों को न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया जाता है। बिहार में सुशासन की सरकार कहलाने के नाम पर 2012 से आज तक शिक्षक बिना अनुदान के कार्य करते हैं जिनके बारे में सत्ता और विपक्ष के नेताओं की आवाज विधानसभा और विधान परिषद् में नहीं सुनाई देती है क्योंकि ये तमाम लोग एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। कभी-कभी चुनावी समय आने पर शिक्षक नेता के रूप में या स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि आवाज उठाते हैं नहीं तो शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अपने परिवार और दलाली से इन्हें छुट्टी नहीं है। मुख्यमंत्री ऐसे योजनाओं में पूरा पैसा निर्गत करते हैं जिसमें उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कमीशन उपलब्ध होता है। समस्तीपुर कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा द्वारा सम्प्रेषित आर०के० राय की रिपोर्ट।
