राज्य सरकार अपनी हैसियत के अनुसार नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करेगी। इनकी सेवाशर्तों में भी सुधार किया जाएगा। उन्होंने हड़ताली शिक्षकों से हड़ताल समाप्त कर अपने-अपने विद्यालयों में पठन-पाठन शुरू करने की अपील की पर नीतीश सरकार उन्हें ईपीएफ का लाभ भी देने को तैयार नहीं है. नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ नियोजित शिक्षकों को देने के लिए हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए सरकार को निर्देश जारी किए थे. लेकिन नीतीश सरकार अब हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है. इस मुद्दे पर बिहार विधान परिषदन में बिहार विधानपरिषद में सदस्य केदार पांडेय,दिलीप चौधरी समेत कई अन्य सदस्यों ने विधानपरिषद में यह मुद्दा उय़ाया कि सरकार इपीएफ देने में आना-कानी कर रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए भविष्यनिधि योजना का लाभ दिए जाने की मांग उठी।सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ नहीं कर रही।
