कई जनप्रतिनिधियों ने उठाई राशन वितरण में अनियमितता, राशन कार्ड आदि की आवाज,
समीक्षा बैठक में लगभग 2 करोड़ की योजनाएं पारित होने की है संभावना
आलोक वर्मा नवादा
रजौली (नवादा ):रजौली में शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में रजौली प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों, मुखिया व संबंधित अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लगभग 2 करोड़ रुपए की योजनाओं को लिया गया है।
बैठक में उपस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजौली के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बी एन चौधरी ने कहा कि रजौली प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर स्वास्थ विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। रजौली प्रखंड के कई स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड किया गया है। इसमें फिलहाल हरदिया स्थित स्वास्थ्य उप केंद्र हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रुप मे कार्य कर रहा है। वही प्रखंड के अमावां स्वास्थ्य उपकेंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर देने की घोषणा हो चुकी है। कोरोना महामारी को लेकर अभी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। बहुत जल्द उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बहादुरपुर व जंगली क्षेत्र के सवैयाटांड़ पंचायत स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी अपग्रेड करने के लिए स्वास्थ्य विभाग नवादा द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक गया को प्रपोजल भेजा जा चुका है। उस पर स्वीकृति आने के बाद वहां भी स्वास्थ्य उपकेंद्र को अपग्रेड कर दिया जाएगा।
प्रखंड प्रमुख सरोज देवी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जन वितरण प्रणाली का मुद्दा छाया रहा। धमनी पंचायत के मुखिया धीरज कुमार व पंचायत समिति सदस्य सिकंदर राजवंशी ने धमनी पंचायत में जन वितरण प्रणाली में भारी अनियमितता बरते जाने, सैकड़ों लोगों के राशन कार्ड नहीं रहने, प्रवासी मजदूरों के रजौली प्रखंड वापस लौटने के बाद उनके राशन कार्ड अब तक नहीं बनने, जीविका द्वारा लिए गए फॉर्म पर भी अब तक राशन कार्ड निर्गत नहीं होने आदि मुद्दों को कड़े शब्दों में उठाया गया।
साथ ही जन वितरण प्रणाली में फैली कुव्यवस्था में ग्रामीणों द्वारा जनप्रतिनिधियों को शिकायत किए जाने के बाद उनकी बातों को अधिकारियों को बताने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं करने का पक्षपात पूर्ण रवैया बताकर आरोप लगाया। एमओ ने कहा कि आवंटन प्राप्त होने के बाद अब तक वंचित लोगों को जुलाई महीने से राशन मिलने की संभावना है।
मुखिया संघ के अध्यक्ष गौकर्ण पासवान ने कहा कि पंचायत के मुखिया को एक तरफ खाद्यान्न उठाव की सूचना मोबाइल पर दे दी जाती है। लेकिन वितरण पंजी पर मुखिया को हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है, तो फिर ऐसी सूचनाएं मुखिया को क्यों दी जाती है। एमओ ने अपील की कि अपने-अपने पंचायतों में पंचायत स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कर पंचायत के डीलरों द्वारा बांटे गए अनाज के बारे में जानकारी लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत वैसे लोगों को भी खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसके पूर्व से कोई राशन कार्ड नहीं है। हरदिया पंचायत के मुखिया पिंटू साव ने कहा कि खाद्यान्न वितरण के लिए जो चावल पिछले महीने में लाभुकों को दिया गया था, वह इंसानों के खाने लायक नहीं था। बावजूद ऐसे चावल को भूखे- प्यासे लाभुकों के बीच बांटने के लिए पीडीएस डीलरों को दिया। जोगिया मारण पंचायत के मुखिया सुनीता यादव ने प्रवासी मजदूरों को सर्वे करके उन लोगों को राशन कार्ड बनाया जाए और राशन भी दिलाया जाए प्रेम सागर मिश्र ने कड़े लफ्जों में कहा कि वे लोग अपने-अपने अधिकारों को समझे। पंचायत समिति सदस्य मुखिया नहीं हो सकते। अगर किसी पंचायत में राशन वितरण में अनियमितता की जा रही है तो मुखिया इस पर ध्यान दें और एमओ को रिपोर्ट करें। रिपोर्ट के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।
वाद-विवाद के बाद कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ प्रेम सागर मिश्र व प्रखंड प्रमुख सरोज देवी ने उपस्थित सदस्यों के साथ पंचम राज्य वित्त आयोग, 15वीं वित्त आयोग, जन वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, कृषि विभाग, पीएचईडी, बिजली, शौचालय समेत कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बीडीओ व प्रखंड प्रमुख ने संयुक्त रूप से कहा कि पंचम वित्त आयोग में 15 लाख रुपए बचा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही सभी जन प्रतिनिधि योजनाएं दे दें। आचार संहिता लागू होने के पूर्व उन योजनाओं पर कार्य पूरा कर लें अन्यथा फिर उन योजनाओं पर कार्य कर पाना संभव नहीं होगा।
चर्चा हुई कि शिक्षा विभाग से पत्र आया है जिन विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है, वहां पर मनरेगा से विद्यालयों की बाउंड्री वॉल कराई जाएगी। इस पर मनरेगा पीओ कुमार शैलेंद्र ने कहा कि रजौली प्रखंड में जिसने विद्यालय हैं उसमें 80% विद्यालयों में बाउंड्रीवाल नहीं है। लिहाजा जल संरक्षण के कार्यों को देखते हुए इस समय मनरेगा से सभी विद्यालयों में बाउंड्री वॉल कराना संभव नहीं है। रजौली पूर्वी के मुखिया सुरेश साव ने पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन नहीं बनने एवं सेविका के स्थान रिक्त रहने, गलत आरोप लगाकर बहाली नहीं करने समेत कई मामले उठाए। अंधरवारी के पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र प्रसाद ने पंचायत में कोरोना महामारी को लेकर लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मास्क और सेनेटाइजर का सही तरीके से वितरण नहीं करने का आरोप लगाया। जिस पर बीडीओ प्रेम सागर मिश्र ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि प्रखंड के 16 मुखिया व 20 पंचायत समिति सदस्यों में से लगभग आधे लोग ही समीक्षा बैठक में पहुंचे थे।
