मिथिला हिन्दी न्यूज :-बिहार पब्लिक स्कूल एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पटना स्थित बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल में जांच के आदेश देने पर गहरी आपत्ति जताई है। स्कूल प्रबंधन द्वारा परिवहन शुल्क मांगने पर शिक्षा विभाग ने जांच का आदेश दिया। शिक्षा विभाग के द्वारा जाँच पत्र के सन्दर्भ मे बिहार पब्लिक स्कूल एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी. के. सिंह द्वारा कार्यकारिणी की एक बैठक संगठन कार्यालय मे बुलाई गई। उक्त बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी. के. सिंह नें मांग किया कि परिवहन में निजी विद्यालयों के खर्च का प्रबंध भी सरकार को देखना चाहिए। मात्र 4 घंटा ही स्कूल की बस रोड पर चलती है। परिवहन सभी स्कूलों का बेहद घाटा में चलता है, केवल बच्चों की सहूलियत के लिए परिवहन का उपयोग स्कूल करती है। यह बिल्कुल गलत है, एक तरफ की बात सुनकर जांच कराया जाए। यह सरकार का अन्यायपूर्ण रवैया है। बिहार पब्लिक स्कूल एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करती है। जब सरकार परिवहन में लगने वाले इंश्योरेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, ई.एम.आई, फिटनेस, प्रदूषण किसी तरह के भुगतान में माफी नहीं कर रही है। तो उसे 3 महीने का परिवहन शुल्क रोकने का कोई अधिकार नहीं बनता है। सरकार ने कभी नहीं सोचा कि ड्राईवर, खलासी, बस का रख-रखाव में खर्च एवं वेतन कहां से दिया जाए। यह एकतरफा और मनमाना कदम सरकार का बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। सरकार पहले छूट दें, सरकार जितनी छूट देगी निजी विद्यालय प्राचार्य उससे अधिक अभिभावकों की मदद करने को तैयार हैं। हम भी चाहते हैं अभिभावक को यथासंभव मदद की जाए लेकिन आप किसी चीज में स्कूल प्रबंधन की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ना इंश्योरेंस में, ना परमिट में, ना प्रदूषण में, ना फिटनेस में और ना ही लोन के किस्तों में। सरकार के इस रवैया से लगता है कि वो अभिभावकों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं देना चाहती है। सरकार अपनी मनमानी करने से बचें।उक्त बातें बिहार पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष डॉ. डी. के. सिंह, उपाध्यक्ष डॉ. एस.एम. सोहेल, संयुक्त सचिव प्रेम रंजन ने सरकार से आग्रह किया है कि वह निजी विद्यालयों के परिवहन खर्चे को 3 महीना नहीं लेने के आदेश को स्थगित करें, या सरकार को 3 महीना इंश्योरेंस, फिटनेस, रोड टैक्स, परमिट, लोन किस्त को नहीं लेना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की मनमानी वाला रवैया स्वीकार्य नहीं होगा। अगर सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं कर पाती है तो आंदोलन करना संगठन की विवशता होगी। बिहार पब्लिक स्कूल एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री से जानकारी देकर नीति स्पष्ट करने की अपील करेगी।
उक्त बैठक में संगठन की ओर से अध्यक्ष के अलावा डॉ. एस. एम. सोहेल,डॉ. रमेश सिंह, प्रेम रंजन, मनन कुमार सिन्हा, निशांत कुमार, देवेन्द्र कुमार, रघुवंश कुमार एवं अन्य मौजूद रहे।
