मिथिला हिन्दी न्यूज :-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज भारत के टियर-2 शहरों को विशेष ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए "चुनौती" - नेक्स्ट जेनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सरकार ने किसके लिए 3 वर्षों की अवधि में 95.03 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसका उद्देश्य चयनित यह गैस क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक का शुरुआती कोष और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।
इस चुनौती के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय निम्नलिखित चित्रों में स्टार्टअप को आमंत्रित करेगा:-
1. जनता के लिए शिक्षा, कृषि और वित्तीय समाधान
2. आपूर्ति श्रृंखला, रसद और परिवहन प्रबंधन
3. इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमोट मॉनिटरिंग
4. मेडिकल हेल्थकेयर, डायग्नोस्टिक, प्रीवेंटिव एंड मनोवैज्ञानिक देखभाल
5. नौकरियां और कौशल, भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकी
इस चैनल से चुने गए स्टार्टअप को भारत भर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को के माध्यम से सरकार की ओर से विभिन्न सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हें इनक्यूबेशन सुविधाएं, मेंटरशिप, सुरक्षा प्रशिक्षण सुविधाएं सुविधाएं, वेंचर कैपिटल फंड तक पहुंच, उद्योगों के साथ जोड़ने के साथ साथ कानूनी मानव संसाधन बौद्धिक संपदा और पेटेंट मामलों में सलाह मिलेगी। 25 लाख रुपये तक के शुरुआती कोष के अलावा, स्टार्टअप को अग्रणी क्लाउड सेवा प्रदाताओं से क्लाउड क्रेडिट भी प्रदान किया जाएगा। जो स्टार्टअप अभी योजना के चरण में है, उनको प्री-इनक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत चुना जा सकता है और साथ ही उनको अपने बिजनेस प्लान और सॉल्यूशन को विकसित करने के लिए 6 महीने तक के लिए सलाह दी जाती है। प्रत्येक इंटर्न ( प्री-इनक्यूबेशन के तहत स्टार्टअप) को 6 महीने की अवधि तक ₹10000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
स्टार्टअप STPI की वेबसाइट पर जाकर या https://innovate.stpinext.in/ लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान(NIELIT) के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का भी शिलान्यास किया। यह केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 9.17 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार ने इस संस्था के लिए एक एकड़ भूमि आवंटित की है। या केंद्र अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा के साथ और डिजिटल प्रयोगशाला से सुसज्जित होगा। इस केंद्र से ओ लेवल, सीसीसी, बीसीसी, प्रोग्रामिंग और मल्टीमीडिया प्रशिक्षण जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बिहार के उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "मैं भारत के युवा, प्रतिभाशाली उद्ययमियों से आग्रह करता हूं कि वह सरकार की चुनौतियों का लाभ उठाएं और नए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और ऐप बनाएं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के आवाहन के तहत एक साहसिक पहल है।"