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बिहार के इन 18 जिलों में शुरू हुआ जमीन का सर्वे, खोजा जा रहा आपका खतियान

संवाद
मिथिला हिन्दी न्यूज :- बिहार के 18 जिलों में 
विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य शुरू हो गया भू अखिलेश एवं परिमाप निदेशालय नेट की तैयारी की है संबंधित जिलों के डीएम का बंदोबस्त पदाधिकारियों को भी अपने -अपने जिले में सर्व पूर्व होने वाले कार्य शुरू कर देने के निर्देश दिए है.सर्वे कराने एवं बंदोबस्त का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा पहले चरण में 20 जिलों में सर्वे का कार्य होगा इन जिलों में सर्वे का कार्य मंजिल के करीब पहुंचते ही सरकार ने बचे हुए 18 जिले पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज वह नवादा में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शुरू करने की घोषणा कर दी हैजनवरी से ही विशेष सर्वे एवं बंदोबस्त का दूसरा चरण शुरू करने के लिए 18 जिलों के डीएम को कहा गया है कि जिले में बंदोबस्त कार्यालय स्वतंत्र रूप से चार कमरे एक हॉल वाला बंदोबस्त कार्यालय बना लिया जाएबंदोबस्त कार्यालय में राजस्व संबंधित आंकड़े को एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया गया है अंचल में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या कितने गांव का खतियान उपलब्ध है कितना गांव का खतियान उपलब्ध नहीं हैकार्यालय के लिए सामान की खरीदी का काम शुरू विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय के लिए कुर्सी, टेबल, अलमारी आदि की खरीदी के लिए मूल्य निर्धारण किया गया है. इसके अनुसार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए ₹8000 की कीमत की टेबल और ₹5000 की कीमत के कुर्सी खरीदे जाएंगेतथा कार्यालय के लिए टेबल 4000 और कुर्सी ₹3000 तक की कार्यालय में लगाए जाने वाले 1 पंखे की कीमत ₹3000 निर्धारित की गई है 50000 की दो अलमारी और ₹3000 की 5 प्लास्टिक की कुर्सी की खरीदी भी होगीसर्वे के पहले पड़ाव में जमीन का हवाई फोटोग्राफी किया जायेगा जिसके बाद इस हवाई फोटोग्राफी मैपिग के आधार पर जमीन की सही स्थिति के आकलन के लिए अमीन द्वारा सभी जमीन स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करने के बाद अमीन सभी जमीन का प्लाट नंबर देकर एजेंसी को भेजेगा जिसके आधार पर डिजिटल नक्शा प्रकाशित किया जाएगा।

इसके अलावा शिविर आदि को लेकर तैयारी रखने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिन क्षेत्रों में कार्य किया जाना है उनका चयन के लिए अंचल एवं गठित होने वाले शिविरों का निर्धारण भू अखिलेश एवं निदेशालय के नोडल पदाधिकारी की सलाह पर किया जाएगा

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