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जनकल्याण की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण खबर है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं Free Ration Scheme: सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस संबंध में फैसला कब तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। इससे गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी। यह एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है। इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है।
