बिहार राज्य भर के निबंधन कार्यालयों में सोमवार से रजिस्ट्री शटल सेवा की शुरुआत कर दी गई। इस सेवा के शुरू हो जाने से दस्तावेजों का निबंधन कराने वालों को राज्य सरकार अपनी बसों में बिठाकर निबंधन कार्यालय तक ले जाएगी। यानी निबंधन कराने वाले पक्षकार अब रजिस्ट्री कार्यालय तक बस से मुफ्त सफर कर सकेंगे। इससे रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को बताया कि
अररिया जिला, अरवल जिला, औरंगाबाद जिला, कटिहार जिला, किशनगंज जिला, कैमूर जिला, खगड़िया जिला, गया जिला, गोपालगंज जिला, जमुई जिला,जहानाबाद जिला, दरभंगा जिला, नवादा जिला, नालंदा जिला, पटना जिला, पश्चिमी चम्पारण जिला, पूर्णिया जिला, पूर्वी चम्पारण जिला, बक्सर जिला, बाँका जिला, बेगूसराय जिला, भागलपुर जिला, भोजपुर जिला, मधेपुरा जिला, मुंगेर जिला, मुजफ्फरपुर जिला, रोहतास जिला, लखीसराय जिला, वैशाली जिला, शिवहर जिला, शेखपुरा जिला, समस्तीपुर जिला, सहरसा जिला, सारन जिला, सीतामढ़ी जिला,सीवान जिला,सुपौल जिला है। मधुबनी में कुछ तकनीकी समस्या थी, जिसे दूर कर जल्द ही वहां भी शटल सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके साथ ही शटल सेवा की नियमित मानीटरिंग भी की जाएगी। लगभग 200 बसों को शटल सेवा में लगाया गया है।रजिस्ट्री शटल सेवा की सबसे पहले शुरुआत पटना और मुजफ्फरपुर जिले में हुई थी। सात सितंबर को पटना जिले के बाढ़ व बिक्रम निबंधन कार्यालय और मुजफ्फरपुर के पारू व कटरा में शटल बस सेवा की शुरुआत की गई थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी निबंधन कार्यालयों को प्रतिदिन होने वाले डीड के अनुसार बस की उपलब्धता का निर्देश विभाग के स्तर से दिया गया है। बस सेवा का लाभ लेने के लिए आनलाइन विकल्प होगा। जब कोई पक्षकार निबंधन के लिए बुकिंग करेंगे तो उनके सामने बस सेवा का विकल्प भी आएगा। वह अपने हिसाब से जो समय देंगे, उसी के अनुसार एक निश्चित स्थान पर बस लगी रहेगी।
