मिथिला हिन्दी न्यूज :- राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पहले व दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। अगली तिथि की सूचना बाद में तय की जाएगी। इस बात की जानकारी आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि आयोग के फैसले की जानकारी सभी निर्वाची पदाधिकारी औऱ उम्मीदवारों को दे दी जाए।नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े प्रत्याशियों के मन में कई तरह की भ्रम की स्थिति है। पूरे बिहार में निकाय चुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार का शोर चल रहा था, वह पूरी तरह से थम चुका है। ऐसे में अभी तक उन प्रत्याशियों को यह पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है? तो हम आपको बताते हैं कि मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश सरकार अति पिछड़ों के अधिकार को लेकर सजग है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में होगा। हालांकि बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मामले की सुनवाई तत्काल में होने के आसार ना के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट से यदि राज्य सरकार प्रे करती है तो इस मामले की सुनवाई जल्द की जा सकती है। क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें कैंडिडेट से लेकर सरकार का भी खर्च ज्यादा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर से भी तयारी चल रही है जो सीटें आरक्षित नहीं उस पर एक महिने के अंदर हर हाल में चुनाव करवा सकते हैं।
