संवाद
पटना: नए साल में नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है. समाधान यात्रा पर निकलने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी. कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1.25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति मिली है.
कैबिनेट से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सजा वार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारा मुक्त करने की स्वीकृति दी गई है. वहीं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली 2022 के तहत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा हेतु कुल 57 पदों को भरने की मंजूरी मिली है.
सीएम नीतीश की कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1.25 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए मुहर लगाई गई है. इसका फायदा कक्षा एक से 10वीं तक पढ़ रहे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा. दूसरी ओर अलग-अलग विभागों के लिए 287 पदों पर भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है.
नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले
साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के नव स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, भागलपुर के लिए 29 शैक्षणिक, 31 तकनीकी और 16 गैर शैक्षणिक कुल 76 पदों के सृजन की स्वीकृति.
प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सजा वार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारा मुक्त करने की स्वीकृति.
कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई कर रहे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1.25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति.
पटना जिला के बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल को मद्य निषेध एवं उत्पाद क्षेत्र के रूप में सृजित करते हुए प्रत्येक नवसृजित अनुमंडल मुख्यालय में क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति. कुल 136 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति.
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली 2022 के तहत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा हेतु कुल 57 पदों को भरने की स्वीकृति.
