संवाद
पटना: पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर बिहार सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है. इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने 41 एजेंडो पर मुहर लगाई है. सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग समेत कई अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है. वहीं नीतीश कैबिनेट ने राज्य के 81 डाक्टरों को बर्खास्त कर दिया है.
नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए सूबे के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात 81 चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया है. यह सभी लंबे समय से बिना सूचना के गायब थे. वहीं नालंदा में दो इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाने के लिए मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही सोलर प्लांट की भी मंज़ूरी दी गई है. पटना के फतुहा में 100 एकड़ में लौजेस्टीक पार्क बनेगा. बेतिया मोतिहारी और दरभंगा में आरओबी के निर्माण की मंज़ूरी दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्यालय में 5 नए वाहन चालकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है.जाति आधारित गणना 2022 के लिए गणना प्रपत्र के मुद्रण कार्य पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है.
नीतीश कैबिनेट ने 3 जिलों में आरओबी के निर्माण के लिए कुल 229 करोड़ से ज्यादा की राशि को स्वीकृति दी है. अलग-अलग जिलों में 3 लेवल क्रॉसिंग के बदले पहुंच पद और आरओबी का निर्माण सरकार कराएगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अलग-अलग प्रस्तावों में कैबिनेट ने रेलवे के लिए औरंगाबाद में 2 भूखंडों को हैंड ओवर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. इसके अलावा दरभंगा में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है. साथ ही साथ औरंगाबाद के रफीगंज अंचल में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए भी एक भूखंड को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.
शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, उसमें राज्य के विश्वविद्यालयों और अन्य अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2018 के प्रारूप पर भी स्वीकृति दे दी गई है. इसके साथ ही बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में कुल 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना तथा पटना विश्वविद्यालय के तहत विधि महाविद्यालय के लिए सहायक अध्यापक, प्राध्यापक के 148 पद तथा शिक्षकेतर कर्मियों के 41 पद, कुल 189 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. उद्योग विभाग के 9 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें 8 उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिए जाने की स्वीकृति दी गई है.
