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सरकारी जमीन से मिट्टी कटाई होने पर होगा जुर्माना : जिलाधिकारी

संवाद 

दरभंगा। जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि खनन से समाहरण (जमा) में वर्ष 2022-23 के लिए दरभंगा जिला को 37 करोड़ 23 लाख 29 हजार रुपये का लक्ष्य दिया गया था, इसके विरूद्ध फरवरी, 2023 तक 19 करोड़ 73 लाख 26 हजार रुपये की वसूली की गयी है। उन्होंने बताया कि 232 पंजीकृत चिमनी भट्ठों में से 171 भट्ठेदार द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। बालू खनन में लक्ष्य से अधिक की वसूली हुई है, दण्ड से 01 करोड़ 87 लाख 58 हजार रुपये कार्य विभाग से 15 करोड़ 46 लाख 53 हजार रुपए, बालू से 14 लाख 85 हजार रुपए, ईंट से 02 करोड़ 13 लाख 97 हजार रुपए की वसूली हुई है। उन्होंने बताया कि मानोपुर खरर्रा, पौराम बालूघाटों की बन्दोबस्ती हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग के कार्यों से रॉयल्टी प्राप्त नहीं हो रही है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, मनरेगा को सामग्री के लिए निर्धारित रॉयल्टी जमा कराने का निर्देश दिया। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों से रॉयल्टी जमा कराने हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के वेबसाईट पर किये गये कार्य का विवरण देखकर उसके विरुद्ध रॉयल्टी की मांग की जाए। साथ ही केन्द्रीय एजेन्सियों से भी रॉयलटी के लिए पत्राचार करने का निर्देश दिया। जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव ने बताया कि अवैध खनन के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में 262 छापेमारी की गई, 111 वाहन जप्त किये गए तथा 01 करोड़ 57 लाख 87 हजार रुपए की वसूली की गयी है। जिलाधिकारी ने बी.एम.एस.आई.सी.एल. से भी रॉयलिटी हेतु पत्राचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यपालक अभियंता मिट्टी कटाई से संबंधित विवरण अपने संवेदक से लेकर खनन विभाग को उपलब्ध करा दें, किन स्थलों से मिट्टी की कटाई की जा रही है। साथ ही ढुलाई करने वाले वाहनों के वाहन नम्बर की सूची उपलब्ध करा दें, ताकि खनन विभाग उन्हें न पकड़े। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी सरकारी भूमि से मिट्टी की कटाई न हो। इस बावत संबंधित अंचलाधिकारी से एन.आई.सी. प्राप्त कर लिया जाए कि सरकारी जमीन से मिट्टी कटाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन से मिट्टी कटाई पाये जाने पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, अंचलाधिकारी, सदर एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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