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केंद्र सरकार एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड स्कीम सितंबर से आगे बढ़ाकर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि सरकार सितंबर की समयसीमा को बढ़ाकर निर्यातकों के लिए विस्तारित शुल्क छूट योजना का विस्तार कर सकती है. सरकार के इस कदम से फार्मास्यूटिकल्स, इस्पात और रसायन क्षेत्रों को राहत मिलेगी. टैक्स रिफंड स्कीम के तहत निर्यात को टैक्स मुक्त किया जा सकता है और लगाए गए शुल्क वापस किए जा सकते हैं.
निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और टैक्स में छूट स्कीम का विस्तार पिछले साल दिसंबर में किया गया था, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और चुनिंदा इस्पात उत्पादों को शामिल किया गया था. वाणिज्य विभाग ने निर्धारित किया था कि अतिरिक्त उत्पाद 30 सितंबर 2023 तक टैक्स रिफंड के लिए पात्र होंगे. विभाग यह जानना चाहता था कि क्या उसके पास पूरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स छूट के लिए पर्याप्त बजट है. अधिकारियों के अनुसार सरकार को अब लगता है कि बजटीय आवंटन पूरे 2023-24 के लिए पर्याप्त होगा.
रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और टैक्स में छूट स्कीम के तहत मंथली रिफंड का दावा लगभग 1,200 करोड़ रुपये है. इसलिए वित्त वर्ष 24 के लिए 15,069 करोड़ रुपये का बजट आवंटन बाद में शामिल किए गए क्षेत्रों में इस लाभ को जारी रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए. हालांकि, अगर विभाग टैक्स रिफंड स्कीम का और विस्तार करने का फैसला करता है और पूरे आयरन और स्टील सेक्टर को शामिल करता है तो उसे इस वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने योजना के माध्यम से 13,699 करोड़ रुपये वितरित किए थे.
अधिकारी ने कहा कि सरकार 30 सितंबर से पहले योजना की समीक्षा करेगी और अपने फैसले की सूचना देगी. 1 जनवरी 2021 को शुरू की गई निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और टैक्स छूट केंद्रीय, राज्य और स्थानीय टैक्स को किसी अन्य प्रोत्साहन योजना द्वारा कवर नहीं किए गए उत्पादों के निर्माण और निर्यात में वापस करती है. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और टैक्स में छूट स्कीम के तहत 8,731 के मुकाबले 10,342 निर्यात उत्पाद शामिल हैं. योजना के तहत निर्यात को टैक्स मुक्त किया जा सकता है और लगाए गए शुल्क वापस किए जा सकते हैं.
