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राशन देने से मना करें या वजन में हो गड़बड़ी, नोट कर लें ये नंबर... झट से होगा एक्शन

संवाद 


भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है. इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीब है. ऐसे में सरकार की ओर से करोड़ों गरीबों को सब्सिडी पर राशन मुहैया कराया जाता है.

सरकार फूड सिक्योरिटी (Food Security) को ध्यान में रखकर कम दाम पर लोगों को अनाज देती है. हालांकि अन्य सरकारी योजनाओं की तरह इसमें भी गड़बड़ियां हो जाती हैं और कई बार या तो राशन मिल नहीं पाता है, या फिर कम वजन और क्वालिटी से जुड़ी दिक्कतें सामने आती हैं.

कोरोना के बाद हुआ विस्तार

कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों लोगों के सामने खाने-पीने का संकट आ गया. लॉकडाउन लगने से बहुत सारे लोगों का रोजगार चौपट हो गया. फैक्ट्रियां बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हा गए. ऐसे में सरकार ने सब्सिडी पर या नि:शुल्क राशन देने की योजना का विस्तार किया. अभी भी देश भर में करोड़ों परिवारों को सरकार की ओर से मदद मिल रही है.

आसान है शिकायत करना

सबसे पहले आपको बता दें कि गरीब लोगों को यह मदद राशन की दुकान के जरिए दी जाती है. राशन दुकान चलाने वाले डीलर ही मुख्य तौर पर गड़बड़ियां करते हैं. लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें राशन नहीं मिला या अगर मिला तो उसका वजन ठीक नहीं है. 

कई बार लोग घटिया क्वालिटी का अनाज मिलने की शिकायत करते हैं. अगर आपने भी ऐसी परेशानियों का सामना किया है तो सरकार ने आपके लिए शिकायत करना आसान बना दिया है. 

सरकार की ओर से हर राज्य के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं और फिर तत्काल आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी.

डीलर पर होगी कड़ी कार्रवाई

आप अपने राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर ऑनलाइन खोज सकते हैं. इसके लिए सरकारी वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ पर हेल्पलाइन नंबरों की लिस्ट दी गई है. यहां से आप अपने राज्य का हेल्पलाइन नंबर निकाल सकते हैं और इन नंबरों पर कॉल करके गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित डीलर की जांच की जाएगी. अगर उसकी गलती पाई गई तो न सिर्फ उसकी डीलरशिप जाएगी, बल्कि जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है.

यहां देखें राज्यवार हेल्पलाइन नंबर्स:

आंध्रप्रदेश: 1800-425-2977
अरुणाचल प्रदेश: 03602244290
असम: 1800-345-3611
बिहार: 1800-3456-194
छ्त्तीसगढ़: 1800-233-3663
गोवा: 1800-233-0022
गुजरात: 1800-233-5500
हरियाणा: 1800-180-2087
हिमाचल प्रदेश: 1800-180-8026
झारखंड: 1800-345-6598, 1800-212-5512
कर्नाटक: 1800-425-9339
केरल: 1800-425-1550
मध्यप्रदेश: 181
महाराष्ट्र: 1800-22-4950
मणिपुर: 1800-345-3821
मेघालय: 1800-345-3670
मिजोरम: 1860-222-222-789, 1800-345-3891
नागालैंड: 1800-345-3704, 1800-345-3705
ओडिशा: 1800-345-6724 / 6760
पंजाब: 1800-3006-1313
राजस्थान: 1800-180-6127
सिक्किम: 1800-345-3236
तमिलनाडु: 1800-425-5901
तेलंगाना: 1800-4250-0333
त्रिपुरा: 1800-345-3665
उत्तर प्रदेश: 1800-180-0150
उत्तराखंड: 1800-180-2000, 1800-180-4188
पश्चिम बंगाल: 1800-345-5505
दिल्ली: 1800-110-841
जम्मू: 1800-180-7106
कश्मीर: 1800-180-7011
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह: 1800-343-3197
चण्डीगढ़: 1800-180-2068
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव: 1800-233-4004
लक्षद्वीप: 1800-425-3186
पुदुच्चेरी: 1800-425-1082

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