संवाद
चंद्रशेखर ने कहा कि नई नियमावली बेरोजगारी को दूर करने वाला एतिहासिक कदम है.
यह राज्य और शिक्षा हित में सरकार की बहुत बड़ी पहल है. और बोला कि इसका विवाद किसी भी स्तर पर सही नहीं ठहराया जा सकता है. शिक्षा मंत्री ने विवाद करने वाले युवाओं और संगठनों से कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए. यदि वे लटकाना चाहते हैं तो यह बेरोजगार और युवाओं के हितों के विपरीत होगा.बता दें कि सरकार ने फिलहाल ही में 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती की अनुमति दी है. यह भर्ती नई नियमावली के जरिये होगी. कैबिनेट से इंसाफ आने के बाद इसका विवाद शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक कर रहे हैं. क्योंकि नियोजित शिक्षकों को सरकारी सक्रिय होने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी. उन्हें इसमें पास करना होगा. इसलिए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की जा रही है. और बता देे कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षक संघ ने भी इसका विवाद किया है.
