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जातीय जनगणना पर आज खास सुनवाई, बिहार सरकार ने SC में HC के निर्देश को दी है धमकी

संवाद 


बिहार में जातीय जनगणना (Bihar Caste Census) पर आज यानी 17 मई को खास सुनवाई होने वाली है. बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Kumar) ने जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में धमकी दी है. इस पर बुधवार को खास सुनवाई होने वाली है. बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश सरकार रुख सक्रिय है.बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के निर्देश को धमकी देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. पटना हाई कोर्ट ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को धमकी देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जल्द करने की बिहार सरकार की अपील खारिज कर दी थी. 

गौरतलब है कि 4 मई को उक्त दलीलों पर सुनवाई करते हुए,

 एचसी ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाते हुए इस घटना की सुनवाई 3 जुलाई को कराने का निर्देश दिया था.जातिगत जनगणना मामले में जल्द ही सुनवाई की मांग करते हुए बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम निवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय का चार मई का निर्देश अंतरिम है. विचाराधीन उद्देश्यों पर जल्द न्याय सुनाया जाए. इस घट की निस्तारण किया जाए. प्रकरण को लंबित रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा. इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने 9 मई को न्याय सुनाया. और बता देें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में दिए गए पुराने निर्देश का कायम रखा.

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