संवाद
दरअसल इस कंपनी को बिहार में एंबुलेंस चलाने के लिए दूसरी बार ठेका मिला है.
इस बार ठेके लिए पीडीपीएल ने अकेले ही दावेदारी की थी. कंपनी के विरुद्ध अनियमितता के इल्जाम लगे हैं. पहली बार 2017 में जब पीडीपीएल को ये ठेका मिला था तब उसके साथ एक और कंपनी 'सम्मान फाउंडेशन' मददगार थी. दोनों कंपनियों को एक कंसोर्टियम (सह-व्यवस्था) के तहत 625 एंबुलेंस चलाने का साझा ठेका मिला था. बिहार में 2017 में एनडीए की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के पास था. मंगल पांडेय मंत्री थे. अभी महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास है.'सम्मान फाउंडेशन' ने पीडीपीएल के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट का रुख किया था. मामला कोर्ट में लंबित है. इस मामले में आज सुनवाई होनी है. शिकायतकर्ता के वकील निर्भय प्रशांत ने बोला कि पीडीपीएल न तो टर्नओवर और न ही अनुभव के मानदंड को पूरा कर रही है. जैसे तैसे करके टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित कर टेंडर दे दिया गया.वकील निर्भय प्रशांत ने बोला कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की संख्या 40 कर दी गई और कॉल सेंटर में सीटों की संख्या 50 कर दी गई. नियम के अनुकूल अगर कोई कंपनी अकेले ही बोली लगा रही है तो उसके पास पिछले 3 वर्षों के दौरान कम से कम 750 एंबुलेंस को चलाने का अनुभव, 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और कम से कम 75 सीटों वाला कॉल सेंटर होना चाहिए. शिकायतकर्ता के वकील के अनुकूल पीडीपीएल मानदंड को पूरा नहीं करती है.इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बोला कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसके बारे में कई विसंगतियां पाई गई हैं. जिस तरीके से न्याय लिया गया है वह गर्भवती महिलाओं और बच्चों की हिफाजत को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है. बीजेपी को आशा है इस मामले की निष्पक्ष जांच-पड़ताल होगी.जेडीयू सांसद और उनके परिवार की कंपनी के वकील से प्रतिक्रिया जानने के लिए कई बार संपर्क किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बोला कि यह सच है कि यह कंपनी जेडीयू सांसद के परिवार की है. उनके परिवार के लोग इस कंपनी के हेड हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है और कोर्ट के अंतरिम निर्देश पर ही इस कंपनी से सेवा ली जा रही है. 2017 में पहली बार जब ठेका मिला था इस कंपनी को तब स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार में बीजेपी के पास था और बिहार में एनडीए की सरकार थी. तब इस कंपनी को क्यों ठेका दिया गया? क्यों इस कंपनी से सेवा ली जाती रही? इसका जवाब भी तो रविशंकर प्रसाद को देना चाहिए.वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बोला कि 2017 में इस कंपनी को ठेका पहली बार मिला था तब बीजेपी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था. बीजेपी को तब क्यों नहीं कोई परेशानी हुई? अब बीजेपी प्रश्न क्यों उठा रही है? बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर है इसलिए उनके नेता अनाप-शनाप जिक्रबाजी कर रहे हैं. किसी नेता का परिवार व्यवसाय, उद्योग करता है तो इसमें परेशानी क्या है? टेंडर नियम कानून के अनुकूल ही दिया गया है.
