CM नीतीश-तेजस्वी के विरुद्ध लाठीचार्ज मामले को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज, कई अधिकारियों का भी नाम सम्मिलित

संवाद 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar), उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध 13 जुलाई को पटना में एक विरोध मार्च के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं पर पुलिस लाठीचार्ज के संबंध में शनिवार को एक स्थानीय अदालत में शिकायत दाखिल की. यह शिकायत प्रदेश बीजेपी (BJP) की महिला सेल की प्रमुख लाजवंती झा ने दर्ज करायी है. इससे पहले इसी तरह की शिकायत बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने पटना की एक अदालत में दाखिल की थी.लाजवंती झा ने पत्रकारों से बोला कि 13 जून को बीजेपी कार्यकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं पर पुलिस लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण था और यह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और जिला प्रशासन और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर किया गया था. हमारे एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई. जो लोग जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए. 

मैंने सक्षम अदालत में उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए इस संबंध में शिकायत दाखिल की है.

पटना जिला प्रशासन ने गुरुवार दावा किया था कि विजय सिंह की मौत हृदय रोग और उससे संबंधित जटिलताओं के कारण हुई. जिला प्रशासन के एक बयान में बोला गया था कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और संस्थान द्वारा की गई हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि सिंह की मौत हृदय रोग और उससे संबंधित अन्य जटिलताओं के कारण हुई. जिला प्रशासन ने यह भी बोलि कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से साफ पता चलता है कि बीजेपी कार्यकर्ता सिंह दोपहर 1:22 बजे से 1:27 बजे के बीच छज्जू बाग क्षेत्र में बेहोश हो गए, जबकि लाठीचार्ज डाक बंगला क्रॉसिंग क्षेत्र में हुआ. प्रशासन ने बोला कि सिंह उस स्थान पर उपस्थित नहीं थे जहां लाठीचार्ज हुआ था.बता दें कि यह घटना राज्य सरकार की शिक्षकों की नयी भर्ती नीति के विरुद्ध बीजेपी के विरोध मार्च के दौरान हुई थी, हालांकि, बीजेपी ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को ‘बनावटी’ करार दिया और पीएमसीएच द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच-पड़ताल की मांग की. राज्य के बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने 13 जुलाई की घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के त्यागपत्र की मांग करते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर कार्य किया.