कैबिनेट की बैठक में मंगलवार (8 अगस्त) को कुल नौ एजेंडों पर छाप लगी है. बिहार से बाहर कार्य करने वाले मजदूरों की दुर्घटना के कारण यदि मौत होती है तो उनके स्वजन को 2 लाख का अनुदान मिलेगा. पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी. पूर्ण अपंगता पर एक लाख दिए जाएंगे. पहले यह राशि 75 हजार थी. आंशिक अपंगता में 37500 की जगह अब 50 हजार रुपये मिलेंगे.औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास के लिए 2023-24 में 29 परियोजनाओं के लिए 409 करोड़ स्वीकृत पर छाप लगी है. इसमें तत्काल 150 करोड़ की निकासी पर कैबिनेट से निर्देश पारित हो गया है. कैबिनेट में उद्योग विभाग की तरफ से पटना के दनियावां में दादीजी स्नैक 16800 एमटीपीए क्षमता के नमकीन, चिप्स, स्नैक्स उत्पादन इकाई के लिए 66.99 करोड़ की निजी निवेश की स्वीकृति दी गई है. 472 लोगों को इसमें मिलेगा रोजगार.कैबिनेट में बिहार संग्रहालय को लेकर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. बिहार संग्रहालय और पटना म्यूजियम के बीच सब-वे बनेगा. इसमें अंडरग्राउंड रास्ता होगा. इसके लिए कुल 542 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह सब-वे 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा.
पहली किस्त में 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
उसके अलावा पटना के करमलीचक जोन में विश्व बैंक की सहायता से एसटीपी लगाने का कार्य किया जाएगा. इसके लिए 98.59 करोड़ स्वीकृति की मिली है. एएफपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हाजीपुर को 10000 एमपीटीए क्षमता के नमकीन उत्पादन के साथ 13000 एमपीटीए क्षमता के कुरकुरे पोटैटो चिप्स उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 38.61 करोड़ के पूंजी निवेश को मंजूरी मिली है. इसमें 265 लोगों को रोजगार मिलेगा.
राज्य के युवक, युवतियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए वैशाली जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राघोपुर व सारण में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (गड़खा) की स्थापना की जाएगी. इस संस्थान के सफल संचालन के लिए 86 पद भी सृजित किए गए हैं. जीविका को अब शहरी इलाके में भी कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है. नगर विकास विभाग से होगा एमओयू. अब तक यह सिर्फ ग्रामीण इलाके में ही कार्य हो रहा था.
