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विशेष दर्जा के मुद्दे पर बिहार में छिड़ी जंग, विजय चौधरी की बीजेपी से बड़ी मांग, आरक्षण नीति पर बोली ये बड़ी बात


संवाद 

विशेष दर्जा (Special Status) के मुद्दे और बिहार की नई आरक्षण नीति पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Chaudhary) ने शनिवार को एबीपी न्यूज़ से खास वार्तालाप की. इस क्रम में उन्होंने बोला कि देश जानता है दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए जो नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है यह उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश है और इसको लोग अनावश्यक कानूनी पेचीदगी या न्यायालय प्रक्रिया में ना उलझा दे इसलिए हम लोगों ने मांग की है और कैबिनेट से यह निर्णय हुआ है और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है इसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया जाए.

विजय कुमार चौधरी ने बोला कि यह भी बात नहीं है कि कोई ऐसी बात बोल दी गई है जो आज तक नहीं हुआ है.


आज तक हमको लगता है 280 से अधिक सामाजिक प्रगति सेल कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया है उसी के तहत हम लोगों ने भी मांग की है. राज्य परिषद का फैसला और बिहार की जनता की तरफ से जो समाज से वंचित हैं, जो गरीब हैं उनके लिए ये सब किया गया है और यह तो सभी जातों में है. हमने बोला कि है बिहार के लोगों को इंसाफ दिलाने की बात है और उसमें तो बीजेपी ने समर्थन भी किया है. अब उनकी अब उनकी मनसा या उनकी नीयत की स्पष्टता या ईमानदारी इसी में देखी जाएगी कि आप इसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए समर्थन का पहल करते हैं कि नहीं. वित्त मंत्री ने बोला कि बीजेपी को भी बोलेंगे कि अपने ईमानदारी से इस विधेयक का साथ दिया है अब उसको 9वीं अनुसूची में डलवाइए. इससे किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है. उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय विमर्श के कार्य में आ चुका है जहां तक नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री चेहरा की बात है तो यह 'इंडिया' गठबंधन के सारे दल के लोगों का निर्णय है कि पहले हम लोग चुनाव लड़ लेंगे बहुमत आने के बाद फिर नेता का चयन बहुत आसानी से हो जाएगा.जेडीयू नेता ने बोला कि कितने प्रदेशों में जातीय गणना करने और आरक्षण बढ़ाने की मांग उठने लगी है इसकी धमक और इसकी भनक तो पूरे प्रदेशों में पहुंच चुकी है. नीतीश कुमार ने इसमें सबसे पहले पहल किया है यह पूरा देश देख रहा है. प्रधानमंत्री का पद तो चुनाव के बाद ही उपयुक्त होगा और इस पर निर्णय होगा.

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