संवाद
दोनों सदनों से यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है.
उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी विभाग इसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करें, जिससे लोगों को इसका तेजी से फायदा मिले.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना कराई गई है, जिसके आधार पर तय किया गया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन क्रय के लिए 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने बोला कि साल 2006 में सरकार में आने के बाद से राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए न्याय के साथ विकास का काम कर रही है. सभी जाति एवं सभी वर्गों के हित के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है. अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को हर हालत में कायम रखें. जो भी गड़बड़ करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन पर सख्त कार्रवाई करें.
