रोहित कुमार सोनू
मिथिला हिन्दी न्यूज :- 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने देश के लोगों से कल दिवाली मनाने के लिए कहा है। जिसको लेकर केंद्र और राज्यों में आधे दिन की छुट्टी का एलान किया गया है।
अयोध्या में कल को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में भी आधे दिन की छुट्टी का एलान किया है।
केंद्र ने किया था सबसे पहले छुट्टी का एलान
वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सरकारी कर्मियों की भावनाओं को देखते हुए दोपहर ढाई बजे तक सभी केंद्रीय दफ्तरों में अवकाश का एलान किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
हरियाणा में भी छुट्टी का एलान
अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने कार्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों में कल को आधे दिन (2:30 बजे तक) का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सभी दफ्तर ढाई बजे के बाद ही खुलेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले केंद्रीय कार्यालयों के दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई थी।
उत्तराखंड और चंडीगढ़ में भी घोषणा
उत्तराखंड सरकार ने कल को सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के बाद कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी कार्यों में आधा दिन का अवकाश किया गया है जो की औचित्यहीन है।
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 22 को सभी सरकारी स्कूल, बोर्ड, कारपोरेशन और औद्योगिक संस्थान बंद रहेंगे। इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों को सूचना जारी कर दी गई है।
दिल्ली सरकार कर रही रामलीला का मंचन
केजरीवाल सरकार शनिवार (20 जनवरी) से तीन दिवसीय भव्य रामलीला का आयोजन करने जा रही है। आईटीओ के पास स्थित प्यारेलाल ऑडिटोरियम में 22 जनवरी तक होने जा रही विशेष रामलीला सभी के लिए निःशुल्क है। श्रीराम भारतीय कला केंद्र द्वारा शाम 4:00 से 7:00 बजे तक तीन घंटे रामलीला का लाइव मंचन किया जाएगा।
सरकार ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इस भव्य रामलीला मंचन का आनंद उठाएं। दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पहले हमने प्रगति मैदान स्थित विशाल ऑडिटोरियम भारत मंडपम में भव्य रामलीला मंचन की अनुमति मांगी थी और किराया भी दे रहे थे, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी, यह बेहद दुखद है।
