संवाद
सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का हर सप्ताह कम से कम एक बार निरीक्षण कार्य अनिवार्य किया गया.
निरीक्षण को लेकर तैनात पदाधिकारी या कर्मी अपने जिम्मे के स्कूल में पर्याप्त वक्त देंगे. वे प्रधानाध्यापक और शिक्षक के साथ बैठक कर विद्यालय संचालन में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर करेंगे. पदाधिकारी या कर्मी सप्ताह में तीन दिन आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, जरुरत पड़ने पर वे सप्ताह में एक से अधिक बार भी आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर सकते हैं.ने निर्देश के अनुसार डीडीसी हर तीन महीने पर निरीक्षण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मियों के स्कूल आवंटन से संबंधित रोस्टर को बदलेंगे, निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी और कर्मी जिस स्कूल का निरीक्षण करेंगे, उसका प्रतिवेदन शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नए निर्देश में बोला है कि विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को यह देखना अनिवार्य होगा कि प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का पदस्थापन सही तरीके से हुआ है या नहीं, वहां तैनात प्रधानाध्यापक और शिक्षक सही समय पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं, स्कूलों में विषय के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती हुई है या नहीं, कक्षा का संचालन समय सारिणी के अनुकूल हो रहा है या नहीं?शिक्षक क्लास में कैसे पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है या नहीं, स्कूलों में कितने बच्चे नियमित आ रहे हैं, कितने बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है, स्कूलों में नामांकित बच्चे, जो नियमित विद्यालय नहीं आते हैं, उनके अभिभावक से संपर्क स्थापित कर उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है या नहीं, निरीक्षण करने वाले अधिकारी को विद्यालय में सारी सुविधाओं के साथ साथ मध्याह्न भोजन, पेयजल, शौचालय, किचन शेड, थाली, चूल्हा सहित सभी सुविधाओं पर भी ध्यान देना अनिवार्य होगा.नए निर्देश में बताया गया है कि राज्य मुख्यालय से हर 3 महीने के लिए जिलेवार नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं. ये नोडल पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जिला का भ्रमण करते हुए मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराए गए रोस्टरवार किसी एक प्रखंड के पांच विद्यालय की जांच-पड़ताल करेंगे. राज्य स्तर पर गठित टीम से उन विद्यालय के संबंध में आई रिपोर्ट से उसका मिलान करेंगे, इस क्रम में दोनों जांच प्रतिवेदनों में भिन्नता पाए जाने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगी.
