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अब सरकारी स्कूलों में नहीं मचेगी तहलका! केके पाठक के इस निर्देश को ACS डॉ. एस सिद्धार्थ ने बदला


संवाद 


बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किए जा रहे नए-नए फरमान से सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों में तहलका मची हुई है. शिक्षा विभाग के करीब 8 हजार पदाधिकारी और कर्मी राज्य के हर जिले में स्थित सभी सरकारी विद्यालय प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण कर रहे हैं. इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने केके पाठक के इस निर्देश को बदल दिया है.दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक बीते 3 जून से 30 जून तक अवकाश पर हैं, उनके स्थान पर सीएम नीतीश कुमार के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के गुरुवार (06 जून) को जारी किए गए नए निर्देश के अनुकूल अब सरकारी स्कूलों की निगरानी हर जिले के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) करेंगे. डीडीसी जिले में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्कूलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौपेंगे.इसे लेकर अगले तीन महीने का रोस्टर भी तैयार किया गया है. अधिकारी रोस्टर वार स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण रिपोर्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे. जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मियों को 3-3 महीने के लिए 10 से 15 स्कूलों का जिम्मा दिया जाएगा. रोस्टर बनाकर स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा. 


सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का हर सप्ताह कम से कम एक बार निरीक्षण कार्य अनिवार्य किया गया.

निरीक्षण को लेकर तैनात पदाधिकारी या कर्मी अपने जिम्मे के स्कूल में पर्याप्त वक्त देंगे. वे प्रधानाध्यापक और शिक्षक के साथ बैठक कर विद्यालय संचालन में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर करेंगे. पदाधिकारी या कर्मी सप्ताह में तीन दिन आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, जरुरत पड़ने पर वे सप्ताह में एक से अधिक बार भी आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर सकते हैं.ने निर्देश के अनुसार डीडीसी हर तीन महीने पर निरीक्षण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मियों के स्कूल आवंटन से संबंधित रोस्टर को बदलेंगे, निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी और कर्मी जिस स्कूल का निरीक्षण करेंगे, उसका प्रतिवेदन शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नए निर्देश में बोला है कि विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को यह देखना अनिवार्य होगा कि प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का पदस्थापन सही तरीके से हुआ है या नहीं, वहां तैनात प्रधानाध्यापक और शिक्षक सही समय पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं, स्कूलों में विषय के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती हुई है या नहीं, कक्षा का संचालन समय सारिणी के अनुकूल हो रहा है या नहीं?शिक्षक क्लास में कैसे पढ़ा रहे हैं, विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है या नहीं, स्कूलों में कितने बच्चे नियमित आ रहे हैं, कितने बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है, स्कूलों में नामांकित बच्चे, जो नियमित विद्यालय नहीं आते हैं, उनके अभिभावक से संपर्क स्थापित कर उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है या नहीं, निरीक्षण करने वाले अधिकारी को विद्यालय में सारी सुविधाओं के साथ साथ मध्याह्न भोजन, पेयजल, शौचालय, किचन शेड, थाली, चूल्हा सहित सभी सुविधाओं पर भी ध्यान देना अनिवार्य होगा.नए निर्देश में बताया गया है कि राज्य मुख्यालय से हर 3 महीने के लिए जिलेवार नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं. ये नोडल पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जिला का भ्रमण करते हुए मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराए गए रोस्टरवार किसी एक प्रखंड के पांच विद्यालय की जांच-पड़ताल करेंगे. राज्य स्तर पर गठित टीम से उन विद्यालय के संबंध में आई रिपोर्ट से उसका मिलान करेंगे, इस क्रम में दोनों जांच प्रतिवेदनों में भिन्नता पाए जाने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगी.

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