संवाद
गया के गोदावरी स्थित अपने आवास पर शनिवार (29 जून) को एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने बोला कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बिहार में बार–बार पुल टूट रहे हैं. पहले पुल क्यों नहीं टूट रहा था. एक महीना पहले ऐसा नहीं हो रहा था अब ऐसा क्यों हो रहा है. हमे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं साजिश भी है. बिहार सरकार दोनो बिंदुओं पर देखे यह हमारा अनुरोध और आदेश है.हालांकि मांझी ने ये भी बोला कि ठिकेदार की गलती से ऐसी घटनाए हो रही है. घटिया किस्म का उसमें मेटेरियल दिया होगा. पुल का गिर जाना यह अलग बात है. उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है. संवेदक के खिलाफ भी जरुर कार्रवाई की बात हो रही है. संवेदको से पैसा वसूला जाएगा.संसद भवन में ओवैसी के शपथ ग्रहण के क्रम में जय फलिस्तीन का नारा बोलने पर उन्होंने बोला कि यह अलोकतांत्रिक बात हुई है. कार्रवाई करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को बहुत सारे लोगों ने अनुरोध किया है. प्रश्न है कि संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान की शपथ लेते हैं.
संविधान में देश के विरोधी तत्व के बारे में अगर कोई बोलता है तो मूर्खता है.
भारत सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी. लोकसभा अध्यक्ष को कई मंत्री और सांसदो ने कार्रवाई के लिए लिखा है.हमारे भारतीय दूसरे जगह मारे जाते हैं तो उसके लिए नारा क्यों नहीं लगाया जाता है, तो जय फलिस्तीन की बात क्यों करते है. भारतीयों की बात करतें, फलिस्तानी की तो बुराई करनी चाहिए जिसके वजह से भारतीय मारे जाते हैं. भारत सरकार सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने का प्रयास कर रही है जो भारतीय मुसीबत में फंसे हैं. तो ऐसे में फलिस्तीनी का नारा लगाने का क्या औचित्य है. यह एंटीनेशनल मॉब है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.मंत्री जेपी नड्डा ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बताया है, इस पर मांझी ने बोला कि रिपोर्ट सौंपी है या नहीं इसकी खबर हमें नहीं है, लेकिन यह बात सच है कि शरणार्थी के नाम पर हमारे बिहार और बंगाल में बांग्लादेश और सटे देशों से काफी संख्या में शरणार्थी आते हैं. उन शरणार्थियों पर सरकार सोचकर फैसला लेगी. पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान या मिनी बांग्लादेश बोलना उचित नही है.बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के माध्यम से बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर चलाने की बात पर बोला कि यह गलत और असंवैधानिक बात है. हिंदुस्तान में सभी पार्टी को काम करने का हक है. चाहे वह जो भी पार्टी रहे. अपना प्रचार प्रसार करने का हक है, अगर इस हक का हनन कोई करता है तो गैर संवैधानिक मामला है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.
