संवाद
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से हाल ही में किए गए विश्लेषण के अनुसार, मोदी 3.0 के नई मंत्रिपरिषद में 66 प्रतिशत मंत्री 51 से 70 वर्ष की आयु के हैं. नई मंत्रिपरिषद में 71 में से 47 मंत्रियों की संख्या 66 प्रतिशत हैं. इन्होंने अपनी आयु 51 से 70 वर्ष के बीच घोषित की है. रिपोर्ट में 71 मंत्रियों का विश्लेषण किया गया है. ADR ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 19 पर हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अभद्र भाषा जैसे गंभीर आरोप हैं. सबसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों में से दो ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित मामले बताए हैं.
इन पर गंभीर मामले दर्ज
ADR ने कहा कि ये मंत्री बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार हैं. एडीआर रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पांच मंत्रियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं. वे गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, ठाकुर, मजूमदार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम हैं.
इसके अलावा, नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित मामलों वाले आठ मंत्रियों की पहचान की गई है. इसमें कहा गया है कि 71 मंत्रियों में से 28 (39 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
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ADR की डेटा में बताया गया है कि 22 मंत्री 51 से 60 वर्ष की आयु के हैं, जबकि बचे 25 मंत्री 61 से 70 वर्ष की आयु के हैं. युवा आयु वर्ग में 24 प्रतिशत मंत्री 31 से 50 वर्ष की आयु के हैं. इस समूह में 17 मंत्री शामिल हैं, जिनमें से दो मंत्री 31-40 आयु वर्ग के हैं और 15 मंत्री 41-50 आयु वर्ग के हैं.
रिपोर्ट में मंत्रियों के एक छोटे वर्ग की भी पहचान की गई है, जो 71 से 80 वर्ष की आयु के हैं. इस समूह में सात मंत्री शामिल हैं, जो कुल मंत्रियों के 10 प्रतिशत हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 71 मंत्रियों के साथ रविवार को शपथ ली. साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहली बार है कि पीएम मोदी एक गठबंधन वाली सरकार चलाएंगे.
शपथ के 24 घंटे बाद सोमवार को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है. खास बात ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) मंत्रालयों में यथास्थिति रखी गई है. CCS या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति में गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय शामिल होते हैं. यह सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला लेने वाली देश की सर्वोच्च समिति होती है. मसलन, इस कार्यकाल में भी गृह मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह संभालेंगे. इनके अलावा राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री रहेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही बनाया गया है.
