संवाद
नया कानून बने लेकिन उसे पर अमल होना चाहिए.
भाई वीरेंद्र ने बोला कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जाति विशेष को देखकर नौकरी नहीं दें.बिहार सरकार का दवा है कि 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य सरकार पूरा करेगी. इस पर आरजेडी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बोला 5 लाख से ज्यादा तो हमारे कार्यकाल का है इसके बाद अगर सरकार नौकरी दे रही है तो स्वागत योग है, लेकिन पारदर्शिता के साथ नौकरी नहीं दी जाती है जाति विशेष को देखकर नौकरी दी जाती है.वहीं भाई वीरेंद्र के ये बोलने पर कि पारदर्शिता के साथ नौकरी नहीं दी जाती है, इस पर जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है. उन्होंने बोला कि भाई वीरेंद्र को यह खबर होना चाहिए कि पहले नौकरी देने के बदले में जमीन ली जाती थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में यह सब नहीं होता है. पूरी तरह पारदर्शिता होती है. उनके राज्य में उनके ही परिवार से नौकरी के पैसे लिए जाते थे और नीतीश कुमार के शासनकाल में उनके परिवार को बिना पैसे लिए नौकरी दी जा रही है. इससे अधिक पारदर्शिता का क्या प्रमाण होगा.
