संवाद
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अग्निवीरों ने खजाना खोल दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि यूपी में अग्निवीर को आरक्षण दिया जाएगा. अग्निवीर जवानों को यूपी में पुलिस और PAC में आरक्षण मिलेगा.
सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर की योजना युवाओं में एक उत्साह है और कुछ राजनितिक दल राजनीती कर रहे हैं. इस मुद्दों के लेकर भी गुमराह कर रहे हैं.
सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा और पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी. उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे.
कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर योगी सरकार ने यह फैसला लिया है. जिससे अग्निवीरों को अब यूपी में निकलने वाली पुलिस और पीएसी की भर्ती में भी छूट मिलेगी. हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अफसोस है कि बीजेपी सरकार ने अग्निवारी योजना की व्यवस्था की है, इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है."
अर्धसैनिक बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण
इससे पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने का फैसला किया था. हालांकि विपक्ष इस पर अभी हमलावर है और विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे.
साल 2022 में शुरू हुई थी अग्निपथ योजना
बता दें कि साल 2022 के जून की महीने में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी. इस योजना में साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है और उनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है.
