संवाद
मध्यप्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिवार को मिलने वाली राशि को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो एक करोड़ रुपए की राशि दी जाती है।
उसका 50 प्रतिशत पत्नी और 50 प्रतिशत शहीद के माता पिता को दी जाएगी। ऐसे में अब प्रदेश का कोई जवान शहीद होता है। तो उसकी पत्नी को 50 लाख और उसके माता पिता को भी 50 लाख मिलेंगे। ताकि वे उसे राशि से अपना आगे का जीवन बिना किसी दिक्कत के गुजार सकें।
शहीद अंशुमान के माता पिता ने की मांग
दरअसल कैप्टन अंशुमान के शहीद होने के बाद NOK को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। जिसके तहत अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसकी शादी नहीं होने पर उस राशि पर माता पिता का हक होता है। लेकिन शहीद अगर शादीशुदा होता है। तो सरकार से मिलने वाली पूरी राशि पत्नी को मिलती है।
ऐसे में अगर पत्नी वह राशि मिलने के बाद अलग हो जाती है। या कहीं अन्यत्र चली जाती है। तो शहीद के माता पिता का क्या होगा। इसी के चलते शहीद अंशुमान के माता पिता ने एनओके में बदलाव की मांग की है। उनका कहना था कि कैप्टन अंशुमान को जो कीर्ति चक्र मिला वह भी उनकी पत्नी स्मृति सिंह अपने साथ लेकर चली गई।
इसी के साथ सरकार से मिलने वाली राशि भी उन्हीं को मिलेगी। तो फिर शहीद के माता पिता के पास शहीद बेटे की क्या निशानी होगी। इसी विवाद के बीच एमपी के सीएम ने बड़ी घोषणा कर दी है। जिससे अब सरकार से मिलने वाली एक करोड़ रुपए की राशि शहीद की पत्नी और उनके माता पिता को बराबर बराबर मिलेगी।
सीएम ने कही ये बात
हमने तय किया है प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर चूंकि आम तौर पर ऐसा माना जाता है। कई बार ये कष्ट हमने घर में देखा है। तो अबकी बार जो राशि दी जाएगी। उस राशि में 50 प्रतिशत राशि पत्नी और 50 प्रतिशत राशि माता पिता को दी जाएगी। जो एक करोड़ की राशि देने वाले हैं। इसका प्रबंध करके परिवार परंपरा को हमने अब सीमाओ में बांधने का प्रयास किया है।
