बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब एक वर्ष का समय है. सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में एक तरह से लग गई हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं तो कुछ ही दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी दौरा पर निकलने वाले हैं. संवाद प्रोग्राम के तहत यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ना सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं बल्कि अभी से चुनावी वादे भी कर रहे हैं. बोला है कि उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी. इसके साथ ही वह जमीन सर्वे को लेकर भी प्रश्न उठा रहे हैं. उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं और वादा किया है कि सरकार बनती है तो एक घंटे में शराबबंदी समाप्त कर देंगे. ऐसे में प्रश्न है कि लैंड, वाइन और स्मार्ट मीटर (LWS) का फैक्टर 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? रिपोर्ट पढ़िए.बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे हो रहा है. बिहार में जमीन सर्वे एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. बीजेपी के ही कई नेताओं ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर विरोध जताया है. बीते रविवार (15 सितंबर) को तेजस्वी यादव ने बोला कि जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार बढ़ा है. स्मार्ट बिजली के मीटर में भ्रष्टाचार हो रहा है. बिजली महंगी हो गई है. इसकी खबर लेने वाला सरकार में कोई नहीं है. तेजस्वी ने बोला कि बिहार में अपराध सीमा चरम पर है. ब्लॉक या थाने चले जाइए किसी का कार्य नहीं होता. पुलिस का एक कार्य बच गया है शराबबंदी में पैसा वसूली करना. बिहार में जो इन दिनों तीन मुद्दों (जमीन सर्वे, शराब और स्मार्ट मीटर) को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है. इस पर आगामी विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव होगा इसके लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक से बात की. बिहार के राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार ने बोला कि जमीन सर्वे का कार्य जिस तरह से चल रहा है उससे लोगों में आक्रोश की स्थिति है. यह नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी दिख है. संतोष कुमार ने बोला कि जमीन सर्वे से कई लोगों में नाराजगी है. कुछ लोग खुश हैं लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है. कई लोगों के पास सही ढंग से कागजात नहीं हैं. बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं वह सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं. किसी की जमीन किसी के नाम पर करने वाले अंचलाधिकारी या कर्मचारी भी जमीन सर्वे में वही काम कर रहे हैं.
इससे लोगों का आक्रोश बढ़ा हुआ है.
संतोष कुमार ने बोला कि रिकॉर्ड है कि आंध्र प्रदेश में जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी तो उसने भी चुनावी वर्ष में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की मुहिम शुरू की थी. इसका खामियाजा सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ा. इसलिए बिहार सरकार को चुनाव में कोई दिक्कत ना उठाना पड़े इसके लिए सर्वे के कार्य को तत्काल बंद करना चाहिए नहीं तो आंध्र प्रदेश वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है.वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार ने स्मार्ट बिजली मीटर को भी एक बड़ा मुद्दा माना है. उन्होंने बोला कि स्मार्ट मीटर के बिजली बिल से लोग परेशान हैं और विपक्ष इसका फायदा उठाने में लगा है. तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का भी ऐलान कर दिया है. ऐसे में अगर वक्त रहते सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो तेजस्वी यादव का यह ऐलान भारी पड़ सकता है. हालांकि सरकार चाहेगी तो इस पर कमांड कर सकती है.बिहार में एक और मुद्दा है शराबबंदी का जिसे सरकार आने पर समाप्त करने का ऐलान कर प्रशांत किशोर ने टेंशन दे दी है. इस पर संतोष कुमार बोलते हैं कि शराबबंदी कोई बड़ी मुद्दा नहीं बन सकता है क्योंकि शराबबंदी को आठ वर्ष हो गए हैं. इस बीच दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव भी हुआ है और इसका प्रभाव नहीं दिखा. भले प्रशांत किशोर दावा कर रहे हों कि वह शराब चालू करवा देंगे लेकिन आज भी बिहार के लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं. यही वजह है कि नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर नुकसान नहीं हुआ है. प्रशांत किशोर भले इसको मुद्दा बना रहे हों, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है.
