'बिहार सरकार नहीं देगी मुफ्त बिजली', ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव का बड़ा वर्णन, बोला- '2025 तक...'

संवाद 

बिहार सरकार ने प्रदेश में उपभोक्ताओं को बिजली पर पहले से ही भारी रियायत दिए जाने का दावा करते हुए बोला है कि वह मुफ्त में बिजली नहीं देगी. गुरुवार (26 सितंबर) को बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्रम में यह बयान दिया. उन्होंने यह भी बोला कि अगले वर्ष (2025) तक पूरे राज्य में 'प्रीपेड स्मार्ट मीटर' लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.मंत्री बिजेंद्र यादव ने दावा किया कि राज्य में उपभोक्ताओं को भारी रियायती दरों पर बिजली दी जा रही है. बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो अब चालू वित्त वर्ष (2024-25) में 15,343 करोड़ रुपये हो गए हैं. दरअसल पत्रकारों ने प्रश्न किया था कि आरजेडी और कांग्रेस के सत्ता में आने पर बोला है कि वह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी इसी पर मंत्री ने उक्त बातें कहीं.

राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के बारे में मंत्री ने बोला,

"राज्य में करीब 50 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं. राज्य भर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी." स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के विरुद्ध आरजेडी के अक्टूबर में प्रस्तावित आंदोलन के पर उन्होंने बोला, "उन्हें जो करना है करने दें. पूरे राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी."बता दें कि बीते बुधवार को आरजेडी की तरफ से यह घोषणा की गई कि वह एक अक्टूबर को राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के विरुद्ध राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी. आरजेडी के कार्यकर्ता एक अक्टूबर को पूरे राज्य में प्रखंड कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे.इस बीच कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के विरुद्ध पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चलाने की घोषणा की है. बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इल्जाम लगाया कि बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से चलाई जा रही संयुक्त 'महालूट' योजना है. जनता पर बहुत बड़ा अत्याचार है. कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस पार्टी बिहार सरकार के इस स्मार्ट बिजली मीटर योजना का विरोध करती है और तुरंत इसे बंद करने का अपील करती है.