कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी,
उनके पास कागजात नहीं थे तो हमने वैसे रैयतों के लिए सभी विभागों से विचार-विमर्श किया है कि तीन महीने के लिए समय देंगे. अफरातफरी नहीं हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और वो कागजात को उपलब्ध करा लें." जमीन सर्वे के बारे में दिलीप जायसवाल ने आगे बोला कि जिनके पास कागजात हैं उनका सर्वे चल रहा है और यह चलता रहेगा. उन्होंने साफ बोला कि 12-13 या 15 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जिनको कागजात की दिक्कत हो रही थी. हालांकि उतनी सी भी आबादी को दिक्कत ना हो सरकार इसके लिए चिंता कर रही है. उनको हम लोग तीन महीने का वक्त देने जा रहे हैं. बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल निरंतर इस बात को दोहरा रहे हैं कि किसी भी सूरत में बिहार में जमीन सर्वे रुकने वाला नहीं है. इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा. तीन महीने का समय बढ़ाए जाने की खबर जैसे ही आई उससे ऐसा लग रहा था कि जमीन सर्वे कुछ दिनों के लिए टल गया है, लेकिन इस पर भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि यह रुका नहीं है, जो चल रहा था वह चलता रहेगा. ऐसे में तय है कि फिलहाल नीतीश सरकार जमीन सर्वे को रोकने के मूड में नहीं है.