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'दिक्कत है तो...', ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी का विरोध करने वालों को शिक्षा मंत्री का जवाब


संवाद 


बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर पॉलिसी जारी हो गई है. हालांकि शिक्षक संघ इससे पूरी तरह खुश नहीं है. इसमें जो कमियां हैं उसे वह गिना रहे हैं. इस बीच विभाग की तरफ से भी बड़ा बयान आया है. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार (09 अक्टूबर) को ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में शिक्षकों की आपत्ति पर बोला कि मुख्यमंत्री के आदेश पर जनप्रतिनिधि ने भी अपनी बातों को रखा. हम लोग बहुत ही सोच समझकर ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए हैं.सुनील कुमार ने बोला, "जब भी कोई इस प्रकार की पॉलिसी आती है, तो हमने शुरू में बोला था कि कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं. इसी वजह से हम लोगों ने बोला कि अगर किसी तरह की कोई अन्य कोई भी विसंगति रह जाए, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर कमेटी है. 

कमिश्नर लेवल पर कमेटी है,

 एक मुख्यालय में कमेटी है. अगर व्यक्ति विशेष को फिर भी किसी तरह की परेशानी है, तो वो अपनी बातों को रख सकते हैं."शिक्षा मंत्री ने आगे बोला, "इसके साथ ही 10 ऑप्शन दिए गए हैं. नियमावली में शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातें रखी गई हैं. शीघ्र ही पोर्टल पर सभी अपलोड किए जाएंगे. अभी 10 ऑप्शन देंगे. साथ ही साथ दिसंबर में जब छुट्टी होगी तो उस क्रम में जॉइनिंग होगी. सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अनुशासित रहे, ताकि हम लोगों ने जो शिक्षा के लिए पहल किया है, उसे जमीन पर उतारा जाए. हमने महिलाओं की साक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया है. खासकर ड्रॉप आउट 12 फीसद से एक फीसद हो गया है. 30 फीसद बजट क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिया गया है."सुनील कुमार ने बोला कि सॉफ्टवेयर के तहत जो नीति बनी है उसके अनुसार हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं. यह लिस्ट शीघ्र तैयार हो जाएगी. कोई ह्यूमन कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है. वह अपलोड कर देंगे और पोर्टल पर सॉफ्टवेयर के अनुसार जो नीति बनी है उसी से कार्य हो जाएगा. दिसंबर में सभी की जॉइनिंग हो जाएगी.

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