बिहार सरकार ग्राम पंचायतों को नयी सौगात देने जा रही है। राज्य की ग्राम पंचायतों में बनने वाले पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अब निर्वाचित मुखिया करायेंगे। पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने के प्रावधान में बदलाव की तैयारी है।
पंचायती राज विभाग बदलाव के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि राज्य में जिन ग्राम पंचायतों में अब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, उन ग्राम पंचायतों में भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी फिर से मुखिया को सौंपी जाएगी। पहले भी मुखिया सरकार भवनों का निर्माण कराया जा चुका है।
मुखिया का जुड़ाव अपने कार्यालय भवन से होता है, ऐसे में वह निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ करायेंगे। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि विभाग की ओर से राज्य की 8053 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जाना है। अभी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को राज्य की 2000 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार निर्माण की जिम्मेवारी सौंपी गयी है।
2165 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। पहले चरण में मुखिया द्वारा 1435 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण कराने की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी। अब राज्य में करीब दो हजार शेष ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण मुखिया द्वारा कराया जायेगा।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पंचायत भवन बहुउद्देशीय बनाया जाना है। नये भवन का क्षेत्रफल करीब 6600 वर्ग फीट है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पंचायत भवन में बाढ़ राहत केंद्र के लिए दो अतिरिक्त बड़े हॉल का निर्माण का प्रावधान किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के पंचायत सरकार भवन का कुल क्षेत्रफल 8924 वर्ग फीट निर्धारित किया गया है।
पंचायत सरकार भवन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान होगा। ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत आम सभा व स्थायी समिति की बैठकों के लिए हॉल होगा। नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खंड, कंप्यूटराइज्ड सेवा देने के लिए सेवा कंद्र, पैंट्री और शौचालय के अलावा बैंक की शाखा खोलने का स्थान भी होगा।
