संवाद
बिहार के मुजफ्फरपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे दाखिल-खारिज में होने वाली लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों का त्वरित समाधान किया जाएगा। इस पहल से रैयतों को अतिरिक्त चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें मानवीय भूलों के कारण होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
डीसीएलआर कोर्ट में जाने वाले मामलों में आएगी कमी
इस नई व्यवस्था के तहत डीसीएलआर कोर्ट में दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों की संख्या में कमी लाई जाएगी। पहले छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण रैयतों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया तेजी से हल होगी।
रैयतों को मिलेगा सीधा लाभ
अब मामूली लिपिकीय त्रुटियों को जल्द ठीक किया जाएगा।
दाखिल-खारिज प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी।
डीसीएलआर कोर्ट पर मामलों का बोझ कम होगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस पहल से किसानों और रैयतों को जमीन संबंधी प्रक्रियाओं में बड़ी राहत मिलेगी।
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