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पटना: पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को मिलने वाले मासिक भत्ते को प्रतिमाह भुगतान करने का निर्णय लिया है। अब यह भुगतान पीएफएमएस (Public Financial Management System) के माध्यम से जिला स्तर से सीधे उनके खातों में किया जाएगा।
विभाग ने इस प्रक्रिया को शीघ्र लागू करने के लिए सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित करना है ताकि जन-प्रतिनिधियों को समय पर भत्ता मिल सके और वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकें।
सरकार के इस कदम से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उन्हें प्रशासनिक कार्यों में अधिक सुविधा होगी।
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